नवी दिल्ली : 2025-26 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रोजगारासंदर्भात काही मोठे आणि महत्त्वाचे बदल करू शकते. भारतीय उद्योग महासंघ (CII) या भारताच्या उद्योगाशी संबंधित संस्थेने म्हटले आहे की ते आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या आगामी सर्वसाधारण बजेटमध्ये रोजगाराला चालना देण्यासाठी अधिकाधिक उपायांची घोषणा करू शकते. याची दखल घेत देशातील तरुण पिढीला उत्पादक बनवण्यासाठी आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात प्रगतीला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणे आवश्यक असल्याचे उद्योग संघटनेने म्हटले आहे.
भारताची औद्योगिक संस्था CII ने भारताच्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा वापर करण्यासाठी 7-पॉइंट अजेंडा सुचवला आहे. यामध्ये एकात्मिक राष्ट्रीय रोजगार धोरण, आंतरराष्ट्रीय वाहतूक प्राधिकरणाची स्थापना आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना पाठिंबा, इतर लक्ष्यित उपायांचा समावेश आहे.
भारतातील तरुणांचे सरासरी वय केवळ 29 वर्षे आहे, याचा अर्थ भारत हा तरुण देश आहे. सन 2050 पर्यंत देशातील कार्यरत वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये 13.3 कोटी लोकांची भर पडणार आहे. सीआयआयने म्हटले आहे की केंद्र सरकार महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि सुशिक्षित तरुणांसाठी ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या उपक्रमाद्वारे शिक्षण आणि औद्योगिक कौशल्यांमधील अंतर कमी करून सरकारी कार्यालयांमध्ये अल्पकालीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी माहिती CII ने दिली आहे.
माहिती देताना सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले की, भारतात रोजगार वाढण्यासोबतच उत्पादकताही वाढेल याची काळजी घ्यावी लागेल. भारताचे भांडवल उत्पादन गुणोत्तर किंवा ICOR सध्याच्या ४.१ च्या पातळीवरून खाली आणणे ही सर्वात निकडीची गरज आहे. त्याची गणना करण्यासाठी आपल्याला एक मानक सेट करणे आवश्यक आहे. किंबहुना केंद्रीय अर्थसंकल्पात याचा अधिक तपशीलवार अभ्यास करून पुढील उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी एक विशेष समितीही स्थापन केली जाऊ शकते.
इतर व्यावसायिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
