नागपूर : जिल्हा न्यायालयामधील लिपिक दुर्योधन डेरे याच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे रखडलेल्या ४०० प्रकरणांमधील अपघात पीडितांना भरपाईची रक्कम अदा करण्यासाठी उर्वरित ३२ कोटी रूपयांची रक्कम दोन आठवड्यांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले. ही रक्कम मंजूर झाल्याची माहिती शासनाने न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने शासनाला हे आदेश दिले. शिल्पा टोंपे यांनी भरपाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. शिल्पा टोंपे यांच्या पतीचे अपघातात निधन झाले होते. त्यामुळे त्यांनी मोटर वाहन अपघात न्यायाधिकरणमध्ये भरपाईचा दावा दाखल केला होता. मोटार वाहन अपघात दावा न्यायाधिकरणने मंजूर केलेल्या भरपाईची रक्कम विमा कंपन्या व वाहन मालकांद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यात जमा केली जाते. त्यानंतर न्यायाधिकरणचे व्यवस्थापन ती रक्कम अपघात पीडितांना अदा करते.

डेरे या विभागात कार्यरत होता. त्याने मित्र व नातेवाईकांसह विविध व्यक्तींच्या नावाने बँक खाती उघडली होती. तो बनावट कागदपत्रे तयार करून भरपाईची रक्कम पीडितांना अदा न करता बोगस खात्यामध्ये वळती करत होता.

त्याने या पद्धतीतून एकूण ४२ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. त्याच्याविरुद्ध सदर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. घोटाळ्याची रक्कम वसुल करण्यासाठी विविध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जात आहे.

परंतु, सध्या अपघात पीडितांना तातडीने भरपाईची रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. डेरेच्या घोटाळ्यामुळे यासंदर्भातील ४०० अर्ज गेल्या एक वर्षापासून न्यायाधिकरणमध्ये प्रलंबित आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अब्दुल सुभान व शासनातर्फे ॲड. एस. एम. उके यांनी बाजू मांडली.

दहा कोटी रुपये प्राप्त

उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी शासनाला रक्कम देण्याबाबत आदेश दिले होते. परंतु, राज्य शासनातर्फे त्या आदेशाचे पालन न झाल्याने २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने अवमानना कारवाईचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे, काही तासांत वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांनी महिन्याभरात दहा कोटी रुपये जमा करण्याची शाश्वती न्यायालयाला दिली होती.

ही रक्कम प्राप्त झाल्याची माहिती गेल्या सुनावणीत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली होती. यापैकी उर्वरित रकमेचा मार्ग देखील आता मोकळा झाल्याने पीडितांना दिलासा मिळणार आहे.