कृषी बातम्या बजेट 2025 : 2025 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारीच्या आगामी अर्थसंकल्पात सरकार किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपये करण्याची तयारी करत आहे. KCC मर्यादे संदर्भात सरकारला सतत मागण्या प्राप्त होत होत्या. त्यामुळं या मागणीच्या संदर्भातने सरकार KCC ची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्याची शक्यता आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 26 वर्षांपूर्वी 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत शेती व संबंधित कामे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 9 टक्के व्याजाने अल्पमुदतीचे कर्ज दिले जाते. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे सरकार कर्जावरील व्याजावर 2 टक्के सूटही देते. त्याचवेळी, जे शेतकरी संपूर्ण कर्जाची वेळेवर परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून आणखी 3 टक्के सवलत दिली जाते. म्हणजेच हे कर्ज शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के वार्षिक व्याजावर दिले जाते. 30 जून 2023 पर्यंत असे कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या 7.4 कोटींहून अधिक होती. ज्यावर 8.9 लाख कोटींहून अधिकची थकबाकी दिसली.
शेतीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. उलट दीर्घकाळापासून शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्ज मर्यादेत कोणतीही वाढ झालेली नाही. बजेटमध्ये KCC मर्यादा वाढवल्यास कृषी क्षेत्रातील उत्पादनात वाढ होईल आणि कृषी उत्पन्नातही वाढ दिसून येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीत बदल होण्याबरोबरच त्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेडही करता येणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्डचा उद्देश लहान शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा आहे. लहान शेतकऱ्यांना अनुदानित कर्जाचीही नितांत गरज आहे. जेणेकरून त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नाबार्ड वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने मोहीमही राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेणेकरून पशुपालन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या लोकांनाही कर्ज मिळू शकेल.
नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले आहेत. ज्यांची एकूण क्रेडिट मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये होती. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना 11.24 लाख कार्ड जारी करण्यात आले, ज्यांची मर्यादा 10,453.71 कोटी रुपये होती. त्यापैकी 65,000 किसान क्रेडिट कार्ड मच्छिमारांना देण्यात आले, ज्यांची मर्यादा 341.70 कोटी रुपये होती.
अधिक पाहा..
