मुंबई : “गाड्यांची नोंदणी करताना आधी पार्किंगची सुविधा असावी, असा सरकारचा नवा विचार सध्या चर्चेत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांमधील पार्किंगची समस्या आणि वाहतूक कोंडीचा विचार करता हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतोय. पण, वाहनमालकांचा यावर काय प्रतिसाद आहे? विरोधकांची प्रतिक्रिया काय आहे? हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यावर, शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरेंनी (Aditya Thackeray) प्रतिक्रिया दिली. त्यानुसार,आधीच रस्ते चांगले नाहीत, पार्किंग सोय कमी आहे आणि आता नवीन अडचणी नागिरकांना देणं हे चुकीचं असल्याचं ते म्हणाले. तर, मुंबई, पुणे आणि मेट्रो सिटीत आधीच जागेची वानवा असताना केवळ पार्कींगला जागा नसल्याने एखाद्याला कार खरेदी करता येणार नाही हे योग्य नसल्याची अनेकांची भावना आहे.
रस्त्यावर लावलेल्या गाड्या, कमी जागेमुळे होणारा गोंधळ, पार्किंग साईट्स दाखवणाऱ्या क्लिप्स. “मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये पार्किंग ही मोठी समस्या झाली आहे. पार्किंगच्या जागेअभावी रस्त्यावर लावलेल्या गाड्यांमुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि वाद वाढत आहेत. हे थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार नवा नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार, ज्या व्यक्तीच्या घरात, कॉलनीत कार पार्कींगची जागा आहे, त्याच व्यक्तीला कार खेरदी करण्याचा अधिकार असणार आहे. त्यासाठी, आवश्यक ती कागदपत्रे संबंधित ग्राहकाने देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे, जर घराच्या जागेत पार्कींगची सोय नसेल, पार्कींगची जागा नसेल तर कार खरेदी करता येणार नाही.
“हा प्रस्ताव राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी तयार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 30 डिसेंबरला तो सादर झाला. या प्रस्तावानुसार वाहन नोंदणी करताना ‘प्रमाणित पार्किंग क्षेत्र’ (CPA) प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होणार आहे. पण याला अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नाही”. मात्र, मंजुरीपूर्वीच हा निर्णय चर्चेत आणि वादात सापडल्याचं पाहायला मिळत आहे. याबाबत शिवसेना नेते व आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे.
“गाड्यांची नोंदणी करताना आधी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करायला सांगणं योग्य आहे. पण अशी धोरणं नुसतीच लादण्यापूर्वी सरकारने नागरिकांशी संवाद साधला पाहिजे. रस्ते चांगले नाहीत, पार्किंग सोय कमी आहे आणि आता नवीन अडचणी देणं हे चुकीचं आहे.”, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलंय.
दरम्यान, “सरकारने पार्किंगचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. पण वाहनधारकांना या धोरणाचा फटका बसणार का? मध्यमवर्गीयांसाठी ही अडचण ठरणार का? हा प्रश्न कायम आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासह विरोधकांनीही यावर टीका केली आहे. आता सरकारचा पुढचा निर्णय काय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.”गाडी खरेदी करण्यासाठी पार्किंग सर्टिफिकेट हा नियम कितपत यशस्वी ठरेल, हे सांगणं कठीण आहे. मात्र, मुंबईसह राज्यभरातील वाहनमालकांच्या प्रतिक्रिया आणि विरोधकांच्या मतांमुळे या विषयावर चर्चा वाढली आहे.
'प्रमाणित पार्किंग क्षेत्र' (CPA) प्रमाणपत्र अनिवार्य.
महानगरपालिका किंवा परिवहन विभागाची मान्यता आवश्यक.
42 लाखांहून अधिक वाहनं.
पार्किंगची जागा: फक्त 15% उपलब्ध.”
अधिक पाहा..
