ANI

महाराष्ट्रात महायुती आघाडीने एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि प्रचंड बहुमत मिळवले. तथापि भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही युती अनेक अंतर्गत मुद्द्यांवर अंतर्गत कलहाने झुंजत असल्याचे दिसून येते. मग ते महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदावरून निर्माण झालेला तणाव असो किंवा मंत्रिपदांच्या वाटपावरून निर्माण झालेले मतभेद असोत. या मुद्द्यांवर तिन्ही पक्ष आमनेसामने दिसले. तथापि नंतर या पक्षांचे नेतृत्व परस्पर कराराने वाद सोडवण्यात आले. तथापि आता पुन्हा एकदा महाआघाडीत मतभेद समोर आले आहेत. यावेळी मुद्दा जिल्ह्यांच्या प्रभारी मंत्री पदांच्या वाटपाचा आहे.

अशात महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा प्रभारी मंत्री कोण आहे, ज्याला पालकमंत्री देखील म्हणतात, त्याचे पद काय आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीच्या बातम्या का येत आहेत आणि त्यांनी स्वतः याबद्दल काय म्हटले आहे? याशिवाय या पदाचा इतिहास आहे तरी काय ? सर्व जाणून घ्या-

ALSO READ:

महाराष्ट्रात प्रभारी मंत्रीपद कोणते आहे?

भारतातील प्रत्येक राज्यात जेव्हा प्रशासनासाठी सरकार स्थापन केले जाते, तेव्हा मंत्रिमंडळ देखील स्थापन केले जाते. याला कॅबिनेट म्हणतात आणि ही मंत्रिमंडळ राज्यांच्या सर्व बाबी पाहते. तथापि महाराष्ट्रात सामान्य मंत्रिमंडळाव्यतिरिक्त जिल्ह्यांचे प्रभारी मंत्री देखील नियुक्त केले जातात. प्रभारी या मंत्र्यांची नियुक्ती वेगवेगळ्या जिल्ह्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी केली जाते आणि त्यांच्या जिल्ह्यांसाठी त्यांच्याकडे स्वतंत्र जबाबदाऱ्या असतात.

म्हणजेच जर एखाद्या नेत्याला जिल्ह्याचा प्रभारी मंत्री बनवले गेले, तर त्याची ही जबाबदारी मंत्रिमंडळात त्याला दिलेल्या जबाबदारीपेक्षा वेगळी आणि अतिरिक्त असते. महाराष्ट्रात जिल्ह्यांच्या प्रभारी मंत्र्यांचे पद कॅबिनेट स्तरावरील पदाच्या समतुल्य आहे आणि त्यांची नियुक्ती देखील सत्ताधारी सरकारकडून केली जाते.

या प्रभारी मंत्र्यांचे काम काय आणि यांची गरज का?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जिल्ह्यातील प्रभारी मंत्र्यांचे काम जिल्हा दंडाधिकारी किंवा त्या जिल्ह्यातील इतर कोणत्याही अधिकारी आणि आमदारापेक्षा वेगळे असते. जिल्ह्याचा प्रभारी मंत्री त्या जिल्ह्यात योजना राबवून आणि वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय साधून जिल्ह्याचा विकास सुनिश्चित करण्याचे काम करतो. त्यांना जिल्ह्याच्या प्रशासनावर लक्ष ठेवण्याची आणि सूचनांनुसार ते चालवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एका अर्थाने समजले तर, जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारीही मंत्र्याला देता यावी म्हणून हे पद निर्माण करण्यात आले.

प्रभारी मंत्री हे जिल्ह्याच्या नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष देखील असतात. याचा अर्थ असा की जिल्ह्यांमध्ये योजना राबविण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर आहे. ही जिल्हा नियोजन समिती (DPC) पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये सामाईक हिताच्या बाबींसाठी योजना तयार करण्याची जबाबदारी घेते. मग ते पाण्याशी संबंधित समस्या असो किंवा सांडपाणी विल्हेवाट लावण्याचे काम असो किंवा क्षेत्र नियोजनाचे काम असो. या सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी प्रभारी मंत्रीची आहे.

प्रभारी मंत्री त्यांच्या जबाबदारीखालील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रकल्पांसाठी, महामार्ग-विमानतळांच्या बांधकाम योजना, औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाचा देखील एक भाग असतात. ते जिल्ह्यातील अधिकार वापरणाऱ्या स्थानिक संस्थांच्या बजेटवर देखील लक्ष ठेवू शकतात. हे पालकमंत्री दर तीन महिन्यांनी अर्थसंकल्पीय खर्चाचा आढावा घेतात आणि केंद्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात पूल म्हणून काम करतात. आपत्कालीन परिस्थितीत, जिल्ह्यांचे प्रभारी मंत्री स्थानिक प्रशासनाचे नेतृत्व देखील करू शकतात.

महाराष्ट्रातील प्रभारी मंत्रीपदाची जबाबदारी किती आहे याचा अंदाज पुण्यात या मंत्र्यांकडे वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत यावरून येतो. येथील प्रभारी मंत्री आळंदी आणि देहू ते पंढरपूर या वार्षिक यात्रेच्या व्यवस्थेसाठी देखील जबाबदार आहेत. गणेश चतुर्थी साजरी करण्याच्या तयारीवर देखरेख करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. राज्यात जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्रीपद बहुतेकदा त्या जिल्ह्यातून निवडून येणाऱ्या कॅबिनेट मंत्र्यांना दिले जाते. तथापि कधीकधी असे होत नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री त्या जिल्ह्याची जबाबदारी कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याकडे सोपवू शकतात. याशिवाय, एक मंत्री अनेक जिल्ह्यांचा प्रभारी मंत्री असू शकतो.

ALSO READ:

नाशिक जिल्ह्याबद्दल तणाव का ?

विधानसभा निवडणुकीनंतर नाशिकच्या कार्यभारावरून राष्ट्रवादीचे माणिकराव कोकाटे आणि शिंदे शिवसेनेचे दादा भुसे यांच्यात स्पर्धा दिसून आली. हा जिल्हा राष्ट्रवादीला देण्याची मागणी करण्यामागे कोकाटे यांनी असा युक्तिवाद केला होता की पक्षाचे सात आमदार या जिल्ह्यातून येतात. दोन्ही पक्षांमधील या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्ह्याचा कार्यभार भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपवला. या निर्णयावर शिवसेना नाराज असल्याचे म्हटले जात आहे. राष्ट्रवादीने अद्याप हा जिल्हा गमावण्याबाबत कोणतेही विधान केलेले नाही परंतु ते या निर्णयावर नाराज असल्याचेही मानले जाते.

महाआघाडीत नवीनतम वाद कोणत्या मुद्द्यावर निर्माण झाला आहे?

महाराष्ट्रात कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणेच जिल्ह्यांच्या प्रभारी मंत्रिपदासाठीही स्पर्धा आहे. अनेक जिल्ह्यांसाठी ही स्पर्धा खूपच कठीण होते. नवीनतम वाद पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबतही आहे. खरं तर दोन दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची घोषणा केली होती. यावेळी वाद प्रामुख्याने दोन जिल्ह्यांमधील नियुक्त्यांवर केंद्रित आहे. हे जिल्हे रायगड आणि नाशिक आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आदिती तटकरे यांना रायगड जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री आणि भाजपचे गिरीश महाजन यांना नाशिक जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री म्हणून नियुक्त केले. तथापि सुमारे एक दिवसानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. जर वृत्तांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, यामागील कारण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नाराजी असल्याचे म्हटले जाते, ज्यांना त्यांच्या पक्षाचे मंत्री भरत गोगावले आणि दादाजी भुसे यांना या जिल्ह्यांचे प्रभारी मंत्री म्हणून हवे होते. प्रभारी मंत्र्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर लगेचच एकनाथ शिंदे हे सातारा येथील त्यांच्या वडिलोपार्जित गावी पोहोचले, असे सांगितले जाते.

रायगड जिल्ह्याबाबतच्या वादामागील कारण काय आहे?

रायगड आणि नाशिकबाबत महाआघाडीतील तणाव नवीन नाही. यापूर्वी, जेव्हा महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाले, तेव्हा या दोन्ही जिल्ह्यांच्या प्रभारी मंत्र्यांच्या नावांची बरीच चर्चा झाली होती. खरं तर महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे यांना प्रभारी मंत्री बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले म्हणाले होते की सरकारमध्ये रायगडचे तीन मंत्री आहेत. त्यामुळे हा जिल्हा फक्त शिवसेनेकडेच गेला पाहिजे.

गडचिरोली जिल्ह्याबद्दलही नाराजीचे वृत्त

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःला नक्षलग्रस्त गडचिरोलीचे प्रभारी मंत्री म्हणून घोषित केले आहे, तर शिवसेनेचे आशिष जयस्वाल यांना त्याच जिल्ह्याचे प्रभारी सहमंत्री बनवण्यात आले आहे. असे म्हटले जाते की जेव्हा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांना गडचिरोलीचा कार्यभार हवा होता, परंतु त्यांना हे पद देण्यात आले नाही. अशा परिस्थितीत या जिल्ह्याबाबतही महाआघाडीत नाराजीचे वृत्त समोर आले आहे.

शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावामुळे नियुक्त्या थांबल्या?

जिल्ह्यांच्या विभाजनावरून महायुतीतील भागीदार पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगड आणि नाशिकमधील नियुक्त्या पुढे ढकलल्या होत्या. राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या सल्ल्यावरून फडणवीस यांनी हे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे.

ALSO READ:

दरम्यान, शिंदे यांनी स्वतः त्यांच्या नाराजीबद्दलच्या अटकळी फेटाळून लावल्या आहेत. तथापि रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या प्रभारी मंत्र्यांबद्दल विचारले असता, शिंदे म्हणाले की हे प्रश्न सोडवले जातील. भरत गोगावले यांच्या रायगड जिल्ह्याबाबतच्या विधानावर ते म्हणाले की, कोणत्याही मंत्र्याने केलेल्या दाव्यात काहीही चूक नाही. गोगावले यांनी अनेक वर्षांपासून रायगडमध्ये काम केले आहे. त्यामुळे त्यांची मागणी चुकीची नाही. आपण यावर उपाय शोधू. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलेन.