औसा : महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहूल नार्वेकर यांनी दिल्या आहेत. महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून अवैध, बनावट व विषारी दारूविक्रीला आळा घालण्यासाठी आमदार अभिमन्यू पवार मागच्या काही वर्षांपासून पाठपुरावा करत असून त्याअनुषंगाने कायद्यात काही सुधारणा करण्यासंदर्भात आमदार पवार यांच्या मागणीवरून विधानसभा अध्यक्ष अॅड राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन आणि विधी व न्याय विभागांच्या राज्यमंत्र्यांच्या/प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे गुरुवारी (ता.२३) जानेवारी बैठक पार पडली या बैठकीत या सूचना विधानसभा अध्यक्षांनी दिल्या आहेत.
या बैठकीत आमदार अभिमन्यू पवार यांनी अवैध व बनावट दारुविक्री प्रकरणी सध्या महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत कमाल ५ वर्ष शिक्षेची आणि कमाल ५० हजार दंडाची तरतूद आहे.७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असल्याने अटक झाल्यास आरोपीला तातडीने जामीन मिळतो किंवा घटनास्थळावर आरोपीला नोटीस देऊन सोडले जाते .
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची आणि ५० हजार ते ५ लक्ष दंडाची तरतूद करण्यात यावी जेणेकरून अवैध दारुविक्रीला आळा बसेल, महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ कलम ९३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, बंधपत्राचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांचेकडेच असतील पण बंधपत्राची रक्कम १ ते ५ लक्ष रु. करण्यात यावी तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडील प्रकरणांचा निकाल लागायला १ ते १.५ वर्ष इतका कालावधी लागतो, ९० दिवसांमध्ये निकाल देणं बंधनकारक करावं.
अवैध दारुविक्रीचा गुन्हा वारंवार करणार्यांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात यावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केलेल्या आरोपींच्या प्रकरणामध्ये पोलीसांकडून बर्याच वेळा अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही, पोलिसांनी सहकार्य करणं करणं बंधनकारक राहील अशी सुधारणा करण्यात यावी.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गृह विभागाकडे सीडीआरची मागणी केल्यानंतर ते बहुतांश वेळा मिळत नाही आणि त्यामुळे केस कमकुवत होते, काहीतरी मापदंड निश्चित करुन किमान गंभीर केसेसमध्ये तरी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सीडीआर मिळेल अशी व्यवस्था करावी. केमिकल ॲनालिसिस लॅबोरेटरी विभाग स्तरावर असल्याने केमिकल ॲनालायझर (रासायनिक विश्लेषक) रिपोर्ट वेळेवर उपलब्ध होत नाही आणि आरोपपत्र वेळेत दाखल करता येत नाही.
त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात केमिकल ॲनालिसिस लॅबोरेटरी उभारण्यात यावी. नवीन परवान्यासाठी २००५ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीत बदल करण्यात यावेत, बिअर शॉप प्रमाणेच बिअर बारसाठी सुद्धा ग्रामपंचायत कार्यालयाची नाहरकत बंधनकारक करण्यात यावी.
मतदार यादीतील ५१% महिलांना मतदान करुन गावात दारुची बाटली आडवी करता येते, त्याऐवजी दारुबंदीसाठी झालेल्या मतदानापैकी ५१% महिलांनी मतदान केल्यास बाटली आडवी होईल अशी सुधारणा करण्यात यावी.
रसायन मिश्रीत ताडी/हातभट्टी/दारु चा विषारी औषधांमध्ये समावेश करण्यात यावा.आदी विषयासंदर्भात पाठपुरावा केला.या बैठकीला गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, गृह (शहरी) आणि अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सहसचिव प्रशांत बडगिरे, सहआयुक्त सुनिल चव्हाण, प्रसाद सुर्वे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त राजेश नार्वेकर, सहआयुक्त श्री उल्हासजी इंगवले, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रशासकीय सल्लागार सतीश मोघे आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले उपस्थित होते.
