मुंबई : काही लोक आयकर वाचवण्याचा प्रयत्न करताना चुका करतात. नंतर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. त्यामुळे आयकर कायद्यानुसार व्यवहार केल्यास तुम्ही अडचणीत येणार नाही. आयकर विभाग माेठ्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवतो. कोणताही रोख व्यवहार करताच तुम्ही लगेचच आयकर विभागाच्या रडारवर याल. यानंतर कारवाईपासून वाचण्याची शक्यता खूपच कमी होते. त्यामुळे एका वर्षाच्या आत कधीही करू नये अशा व्यवहारांबद्दल आम्ही सांगणार आहाेत. बँका, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाऊसेस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करत असतील तर त्यांना त्याबद्दल आयकर विभागाला माहिती द्यावी लागेल. अशा ६ व्यवहारांबद्दल जाणून घेऊया जे तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात. यामुळे आयकर विभाग नोटीस जारी करू शकतो.
१० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची एफडीतुम्ही एका वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) मध्ये जमा केली तर आयकर विभागाकडून नाेटीस मिळू शकते. रक्कम एकाच वेळी जमा केली आहे की अनेक हप्त्यांमध्ये किंवा ती रोख व्यवहार आहे की डिजिटल, आयकर विभाग तुम्हाला या पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारू शकतो आणि तुम्हाला नोटीस पाठवू शकतो. अशा परिस्थितीत, बहुतेक पैसे चेकद्वारे एफडीमध्ये जमा करावेत. एखाद्या आर्थिक वर्षात १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात जमा केली गेली तर बँकांना कर विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे.
बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करणेसीबीडीटीने हा नियम केला आहे की, तुम्ही एका आर्थिक वर्षात कोणत्याही बँकेच्या किंवा कोणत्याही सहकारी बँकेच्या एका किंवा अधिक खात्यात १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केली तर बँक किंवा सहकारी बँकेला ही माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. हा नियम अगदी एफडीसारखाच आहे. यातून चालू खाती आणि मुदत ठेवी वगळण्यात आल्या आहेत. तुम्ही या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर आयकर विभाग पैशाच्या स्रोतावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतो.
मालमत्तेचे व्यवहार एखादी व्यक्ती ३० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीची मालमत्ता खरेदी करते किंवा विकते. मग अशा परिस्थितीत, मालमत्ता निबंधकाला ही माहिती आयकर अधिकाऱ्यांना द्यावी लागते. आयकर विभाग तुम्हाला विचारू शकतो की इतक्या मोठ्या व्यवहारासाठी (हाय व्हॅल्यू ट्रान्झॅक्शन) पैसे कुठून आले? असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर आणि बाँड्सची खरेदी शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर आणि बाँड्समध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार केले तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचे शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर आणि बाँड खरेदी केले तर कंपन्यांना किंवा संस्थांना त्याबद्दलची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागते.
क्रेडिट कार्डचे बिल रोखीने भरणे क्रेडिट कार्डचे १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त बिल एकाच वेळी रोखीने भरल्यास तुम्हाला नाेटीस मिळू शकते. त्याच वेळी तुम्ही एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने भरले तर तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल देखील विचारले जाऊ शकते. तुम्ही असे काही केले असेल तर तुम्हाला तुमच्या आयकर रिटर्नमध्ये त्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल.
