वक्फ, इमिग्रेशनसह 16 विधेयके मांडणार : सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारची माहिती

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारने गुरुवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली. या बैठकीत सरकारने संभाव्य नियोजनाची माहिती सर्वपक्षीय नेत्यांना दिली. त्यानुसार, येत्या अधिवेशनात वक्फ, इमिग्रेशनसह 16 विधेयके मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीत केंद्र सरकारने सर्व पक्षांसोबत आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा केली. 36 पक्षांचे 52 नेते बैठकीला उपस्थित होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात शुक्रवार, 31 जानेवारी रोजी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होईल. त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला जाईल. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवार, 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. 5 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमुळे संसदेचे कामकाज होणार नाही. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी रोजी संपेल आणि दुसरा टप्पा 10 मार्चपासून सुरू होऊन एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपेल.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. ही बैठक संसदेच्या एनेक्सी सभागृहात झाली. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला अभिभाषणाने सुरू होईल. शनिवारी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर सोमवारपासून लोकसभा आणि राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू होईल.

केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. सभागृहात चर्चा सुरळीतपणे होण्यासाठी विरोधी पक्षांचे साथ आणि सूचना अपेक्षित असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सांगितले. गुरुवारी झालेली सर्वपक्षीय बैठक चांगली झाली. बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले असून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित मुद्यांवर कधी चर्चा करायची हे समिती ठरवेल, असेही रिजिजू म्हणाले. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार अनेक विधेयके आणण्याची तयारी करत आहे. सद्यस्थितीत एकूण 16 विधेयके सूचीबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार सादर करणाऱ्या विधेयकांमध्ये वक्फ आणि इमिग्रेशनशी संबंधित विधेयकांचाही समावेश असून ती सर्वात महत्वाची आणि निर्णायक म्हणून ओळखली जात आहेत.

राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. ही बैठक राजकीय पक्षांना सरकारच्या कायदेविषयक अजेंड्याबद्दल माहिती देण्यासाठी आणि अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करावयाच्या मुद्यांवर सूचना मिळविण्यासाठी बोलावण्यात आली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बैठकीनंतर 36 पक्षांमधील 52 नेत्यांनी यात भाग घेतल्याचे सांगितले. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी अधिवेशनात त्यांना काय हवे आहे ते स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे वर्षातील पहिले सत्र असते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर, पावसाळी अधिवेशन आणि शेवटी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होते.

अनेक पक्षांचे नेते सहभागी

गुरुवारी झालेल्या बैठकीत देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. न•ा, काँग्रेसचे गौरव गोगोई आणि जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे टी. आर. बालू, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन यांच्यासह अनेक नेते सहभागी झाले होते. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हे देखील बैठकीला उपस्थित होते.

इंडिया आघाडी एकत्रित मुद्दे मांडणार : काँग्रेस

बैठकीला उपस्थित असलेले काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी असा निर्णय घेतला आहे की इंडिया ब्लॉक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कुंभ, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करू इच्छित आहे. कुंभमेळ्यात व्हीआयपी लोकांच्या आगमनामुळे सामान्य लोकांना अडचणी येत आहेत. याची दखल घेण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. याबाबत संसदेतही आपला पक्ष योग्य भूमिका मांडेल, असे सांगण्यात आले.