नवी दिल्ली : चीनमधील डीपसीक (DeepSeek) एआयनं अमेरिकनं टेक कंपन्यांना मोठा धक्का दिला. अमेरिकन टेक कंपन्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. ओपन एआयच्या चॅटजीपीटीला मागं टाकत डीपसीक एआयनं मोठी झेप घेतली. डीपसीकची सर्वत्र चर्चा सुरु असताना भारत देखील या क्षेत्रात झेप घेणार आहे.देशाचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी मेड इन इंडिया स्वत:चे सुरक्षित असलेले स्वदेशी एआय मॉडेल लाँच करण्याची घोषणा केली.

अश्विनी वैष्णव यांनी येत्या 8 ते 10 महिन्यांमध्ये भारताच्या स्वदेशी बनावटीचं एआय मॉडेल विकसित होईल, अशी माहिती दिली. हे एआय मॉडेल भारतातील स्थानिक भाषा, सांस्कृतिक संदर्भ, प्रादेशिक विभाग पातळीवरील डेटासेट सह असेल, त्यात कोणताही पक्षपातीपणा नसेल, असं वैष्णव म्हणाले.

स्वदेशी आणि सुरक्षित अशा एआय मॉडेलच्या सुरुवातीला 10000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिटची सुविधा असेल. नंतर त्यामध्ये 8693 जीपीयू जोडले जातील. याचा फायदा संशोधक, विद्यार्थी आणि डेव्हलपर्स यांना होईल. स्वदेशी एआय निर्मितीमधील तांत्रिक भागीदारांनी स्पर्धात्मक दरामध्ये एआयचा वापर सर्वांना करता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. सध्या इतर एआय मॉडेलच्या कॉम्प्युटेशनच्या वापराला एका तासासाठी 2.5 ते 3 डॉलर्स मोजावे लागतात. शासनाच्या अनुदानानंतर भारतीय मॉडेल चा वापर करण्यासाठी 100 रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मोजावी लागेल. भारताच्या स्वदेशी एआयच्या वापरासाठी सहामहिन्यांचे आणि एका वर्षाचे प्लॅन देखील उपलब्ध करुन दिले जातील.

भारत येत्या 10 महिन्यात 18693 जीपीयू यूनिटसह कॉमन कॉम्प्युटेशन सुविधा उपलब्ध करुन देईल. ही यूनिट ईटूई नेटवर्क लिमिटेड, सीएमएस कॉम्प्युटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सीटीआरएल डेटासेंटर्स लिमिटेड,जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड, लोकझ एंटरप्रायझेस सोल्यूशन्स लिमिटेड, नेक्स्टजेन डेटासेंटर अँड क्लाऊड टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड, ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, वेनसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड, योत्त डाटा सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून जीपीयू पुरवले जातील.  डीपसीकच्या तब्बल  9 पट असेल तर चॅटचीपीटीच्या दोन तृतियांश असेल. भारताच्या इंडिया एआय मॉडेलमध्ये सुरक्षा आणि नैतिक वापराला प्राधान्य सरकारकडून देण्यात येईल, असंही वैष्णव म्हणाले.

अश्विनी वैष्णव यांना डीपसीक संदर्भात विचारण्यात आलं असता त्यांनी डीपसीक भारतीय सर्व्हरवर सुरक्षेची पडताळणी केल्यानंतर होस्ट केलं पाहिजे. ज्यामुळं कोडर्स, डेव्हलपर्स आणि डिझायनर्सला त्याच्या ओपन सोर्स कोडचा लाभ घेता येईल, असं म्हटलं.

केंद्र सरकारनं मार्च  2024 मध्ये 10372 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासह इंडिया एआयला मंजुरी दिली होती. अश्विनी वैष्णव यांनी इंडियाएआय सुरक्षा संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा केली.

इतर बातम्या :

जगातील अब्जाधीशांना मोठा झटका, बँकेच्या एका निर्णयाचा अनेकांना हादरा, संपत्तीत मोठी घट

अधिक पाहा..