मुंबई : अर्थसंकल्पापूर्वी, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) आरोग्य विमा प्रीमियमबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नियामकाने विमा कंपन्यांना ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विमा प्रीमियममध्ये एका वर्षात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करू नये असे निर्देश दिले आहेत. खरं तर, IRDAI च्या निदर्शनास आले आहे की काही आरोग्य विमा उत्पादनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (६० वर्षे आणि त्याहून अधिक) प्रीमियम दरांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यानंतर, IRDAI ने एक परिपत्रक जारी केले आहे आणि सर्व सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांना ही सूचना दिली आहे. आयआरडीएने काय म्हटले?IRDAI च्या निवेदनात म्हटले की, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढत्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर अंकुश लावणे आणि त्यांचा आर्थिक भार कमी करणे, विशेषतः जेव्हा त्यांना वय आणि आरोग्यसेवेच्या गरजांमुळे मोठ्या प्रमाणात दरवाढीचा सामना करावा लागतो तेव्हा हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयआरडीए विमा बाजाराचे बारकाईने निरीक्षण करत राहील. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा उत्पादनांच्या संदर्भात या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावर नियामक विशेषतः लक्ष केंद्रित करेल.IRDAI च्या परिपत्रकानुसार, आता विमा कंपन्यांना कोणतेही वैयक्तिक आरोग्य विमा उत्पादन मागे घेण्यापूर्वी नियामकाचा सल्ला घ्यावा लागेल. आयआरडीएने असेही म्हटले की विमा कंपनीला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJY) योजनेअंतर्गत किंवा त्याच्या धर्तीवर रुग्णालयांना पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आणि पॅकेज दर निश्चित करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. आयुष्य भारत योजनेत जेष्ठ नागरिकांना दिलासागेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांसाठी आरोग्य कव्हरला मंजुरी दिली होती. अलिकडेच, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा म्हणाले की, ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे सहा कोटी नागरिक आयुष्मान भारत अंतर्गत आले आहेत.