राज्यपालांचा होकार मिळताच राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा त्रास संपणार आहे. याद्वारे हा अध्यादेश मायक्रो फायनान्स कर्जामुळे त्रस्त असलेल्या आणि मृत्यूला कवटाळणाऱ्या लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे.

बंगळूर : राज्यात व्याज आणि थकबाकी वसुलीच्या नावाखाली पिळवणूक करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर (Microfinance Companies) नियंत्रण ठेवण्यासाठी (Karnataka Government) अध्यादेश काढला आहे. हा अध्यादेश सूक्ष्म वित्त कर्जाने त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी वरदान ठरणार आहे.

अशा मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) कर्नाटक मायक्रो फायनान्स संस्था नियमन विधेयक अध्यादेशाद्वारे लागू केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना कायदामंत्री एच. के. पाटील म्हणाले की, राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची कर्ज वसुलीची प्रक्रिया योग्य नाही. त्यांच्याविरुद्ध अमानुष वर्तन केल्याची तक्रार होती.

या पार्श्वभूमीवर आम्ही सरकारी विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधेयकावर बैठकीत चर्चा झाली. काही तांत्रिक अडचण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक होणार आहे. तिथे सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करू. आम्ही आमच्या कायद्याचे फायदे/तोटे याबद्दल चर्चा करू. मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना अध्यादेश आणण्याचे अधिकार दिले आहेत.

सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि राज्यातील जनतेला होणारा त्रास टाळण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांचा होकार मिळताच राज्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा त्रास संपणार आहे. याद्वारे हा अध्यादेश मायक्रो फायनान्स कर्जामुळे त्रस्त असलेल्या आणि मृत्यूला कवटाळणाऱ्या लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे.

हे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी आणि मंजूर होण्यासाठी फेब्रुवारी किंवा मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. फायनान्स कंपन्यांकडून गरिबांच्या छळाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली होती. आता मायक्रो फायनान्स संस्था आणि आरबीआयने मान्यता न दिलेल्या वित्तीय संस्था ठिकठिकाणी काम करत आहेत. राज्यातील सर्व सूक्ष्म वित्त संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्यांचे नियमन करण्यासाठी विशेष कायद्याचा विचार करण्यात आला. आता मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या नियमनाचे विधेयक अध्यादेशाद्वारे लागू केले आहे. या विधेयकाद्वारे राज्य सरकार अधिक व्याज घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करेल.

• मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी नोंदणी न केल्यास लाखांचा दंड

• नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांच्या मालकांना तीन वर्षांचा कारावास

• कर्जवसुली करताना त्रास दिल्यास गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षा आणि दंड