आर्थिक सर्वेक्षण 2025 नवी दिल्ली:आर्थिक वर्ष 2024-25 चा आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत त्यानंतर राज्यसभेत सादर केला. या अहवालात आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जीडीपीचा वाढीचा दर 6.3 टक्के ते 6.8 टक्क्यांमध्ये राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. हा अंदाज गेल्या चार वर्षातील जीडीपीचा कमी विकास दर आहे. 22 जुलै 2024 मध्ये आर्थिक सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या वाढीचा दर 6.5 ते 7 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यात कपात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2024-25चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार 2025-26 मध्ये जीडीपीच्या वाढीचा दर 6.3 टक्के ते 6.8 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार भारताला 2047 पर्यंत विकसित भारत व्हायचं असल्यास पुढच्या दोन्ही दशांकमध्ये 8 टक्के दरानं असणं आवश्यक आहे. भारत पुढील दोन दशकांमध्ये 8 टक्के दरानं जीडीपीमध्ये वाढीचा दर राहिल्यास विकसित भारत होण्याची अपेक्षा पूर्ण होईल. मात्र, त्याचवेळी भारताच्या दृष्टीनं जागतिक आंतरराष्ट्रीय आणि राजकीय स्थिती चांगली असली पाहिजे. ज्यामुळं भारताच्या आर्थिक विकासाच्या गोष्टींवर चांगला प्रभाव पडेल.
आर्थिक पाहणी अहवालात एआयद्वारे रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांसदंर्भात सूचक इशारा देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जीडीपी विकास दर घसरण्याची शक्यता आहे. जीडीपीचा ग्रोथ रेट घसरण्यामागं बाह्य आव्हानं जबाबदार असल्याचं सांगण्यात आलं. आर्थिक पाहणी अहवालात निर्यातीतील घट देखील नोंदवण्यात आली आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात उत्पादन क्षेत्रामध्ये चीनवर अवलंबून राहण्यासंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. उद्योग्यांच्या डी रेग्यूलेशनवर जोर देण्यात आला आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केल्यानंतर संसदेची दोन्ही सभागृह स्थगित करण्यात आली आहेत. उद्या सकाळी म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता लोकसभेचं कामकाज सुरु होईल. त्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडेल. अर्थसंकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ मान्यता देईल. यानंतर निर्मला सीतारामन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेत अर्थसंकल्प सादर करण्यास मंजुरी घेतील. त्यानंतर लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला जाईल.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
