Maharashtra Marathi Breaking News Live Today: निर्मला सीतारमण त्यांचे आठवे बजेट सादर करणार आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवारी सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात, आयकर दर/स्लॅबमध्ये कपात किंवा बदल केल्याने मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पुण्यात गुलियन-बॅरे सिंड्रोम (GBS) चे रुग्ण आढळल्यानंतर, आता नागपूरमध्येही महानगरपालिकेकडून खबरदारीचे उपाय केले जात आहे. महानगरपालिकेने शहरातील सर्व रुग्णालयांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहे. आज एलपीजी किंमत: २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. याआधी लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार, १ फेब्रुवारी रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. हे केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांचे सलग आठवे बजेट असेल. अर्थसंकल्पीय भाषण सकाळी ११ वाजता सुरू होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी रोजी सुरू झाले आणि आज दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला जाईल. ३० जानेवारी रोजी मोदी सरकारने अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. यावेळी, अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये बदल जाहीर केले जाऊ शकतात. नवीन करप्रणालीमध्ये, १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असण्याची अपेक्षा आहे.
आज, २०२५-२६ वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकाळी ८.३० वाजता घराबाहेर पडल्या आणि कार्यालयात पोहोचल्या. येथून त्या त्यांच्या टीमसह संसद भवनात जातील, जिथे त्या सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील.

पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची अपेक्षा
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, मोदी सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला ऊर्जा पायाभूत सुविधांसाठी १.१९ ट्रिलियन रुपयांचे बजेट वाटप केले. सरकारने पेट्रोलियम सबसिडी कमी केली होती. यावेळी उत्पादन शुल्क कमी होण्याची अपेक्षा आहे. जर असे झाले तर पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होतील. यामुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल. दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त झाल्यास लोकांना फायदा होईल.
मध्यमवर्गाला गृहकर्जाबाबत सवलतीची आशा
२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहकर्जाबाबत मोठी घोषणा होऊ शकते. लोकांना आशा आहे की अर्थमंत्री घर खरेदी करणे सोपे करतील. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एमआयजी श्रेणीसाठी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (सीएलएसएस) पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री करू शकतात. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना २.६७ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात आले.
किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा शक्य
अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवता येते. सरकार योजनेची रक्कम ६००० रुपयांवरून ८००० रुपये करू शकते अशी अपेक्षा आहे.महाराष्ट्र चेंबर ऑफ इंडस्ट्री अँड ट्रेड असोसिएशन (CAMIT) चे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी भर दिला की शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी एक व्यापक रोडमॅप आवश्यक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी कार्यालयातून गेल्या आहे. त्याच्या हातात एक लाल बॅग दिसली, ज्यामध्ये त्याचा टॅब होता. दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही अर्थसंकल्प कागदविरहित असेल.