अर्थसंकल्पानंतर कृषी साठा:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitaraman)यांनी 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प मांडला .कृषी क्षेत्रासाठी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणात्मक घोषणा केल्यानंतर शनिवारी देशातील कृषी कंपन्यांचे समभाग जवळपास 13 टक्क्यांपर्यंत वाढले होते . (agri stocks ) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना जाहीर केल्यानंतर देशातील जवळपास 100 जिल्ह्यांमध्ये कमी उत्पन्न आणि घसरलेल्या हमीभावाच्या गर्तेत सापडलेल्या कृषी कंपन्यांचा यात समावेश होता .
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तूर उडीद आणि मसूर या पिकांवर लक्ष केंद्रित करून पुढील सहा वर्षात डाळींवरील अवलंबित व कमी करण्याच्या मिशनची रूपरेषा आखत 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली .तसेच किसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची मर्यादा ही पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर कृषी क्षेत्रातील शेअर बाजार कंपन्यांचे समभाग वधारले होते .
बजेटनंतर सीड कंपन्यांचे शेअर्स 2 ते 9 टक्क्यांनी वाढलेले होते .यामध्ये कावेरी सीड्स ,जैन इरिगेशन सिस्टीम,मंगलम सीड्स,जे के ऍग्री जेनेटिक्स,नाथ बायो जीन्स,धानुका एग्री टेक,श्री ओसवाल सीड्स या कृषी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सचा समावेश होता.
परदीप फॉस्फेट्स: + 2 .75% (115 .90 रुपये)
राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टीलायझर्स : + 0 . 95 % (164 .75)
पीआय उद्योग: + 0.85 % (3512.05 रुपये)
मेंगलोर केमिकल्स अँड फर्टीलायझर्स ( 168 .84)
क्रॉनिकल इंटरनॅशनल +0.11 % (1812)
टाटा केमिकल या कंपनीचे समभाग 0.30% ने घसरून 983 . 85 रुपयांवर आला होता .
दरम्यान बजेटमध्ये बिहार साठी पिकाचे उत्पादन वाढवण्याकरिता मखाना बोर्ड तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली .तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पाच वर्षांचे मिशन सुरू केले जाईल .याशिवाय किसान क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल या निर्णयांमुळे उद्योग जगतातूनही बजेटला पाठिंबा दर्शवला जात आहे .
1) किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. 3 लाखांवरुन किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्यात आली आहे.
2) यूरीया निर्मितीत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी ईशान्य भारतात तीन कारखाने निर्माण करण्यात येणार आहे. याची मर्यादा ही 12.7 लाख मेट्रिक टन असणार आहे.
3) पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना राबवणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली आहे. राज्यांच्या सहाय्यानं ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये 100 जिल्ह्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
4) डाळींसाठी 6 वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
5) फळ भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली.
6) बिहारमध्ये मकाना बोर्डची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली.
7) अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन करण्यात येणार आहे.
8) कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली. कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देणार.
9) कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी विशेष लक्ष देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
10) निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंतचं मुदत कर्ज
हेही वाचा:
अधिक पाहा..
