Sheshrao Gawde गडचिरोली जिल्ह्यातील मोहगाव येथे महाराष्ट्रातील पहिली गोंडी शाळा आहे.

"माझी मातृभाषा गोंडी आहे, पण माझं शिक्षण मराठी शाळेतून झालंय. सुरुवातीला शाळेत इतरांशी बोलायला, व्यक्त व्हायला खूप अडचणी आल्या. पण मी शिकलो. आता या शाळेत शिकवतोय, माझ्यासारखी स्थिती या पोरांची होऊ नये असं मला वाटतं", असं महाराष्ट्रातील पहिल्या गोंडी शाळेचे शिक्षक शेषराव गावडे आपला अनुभव सांगताना म्हणाले.

त्यांच्या बोलण्यातून भाषेचं महत्त्व आणि विद्यार्थ्यांचं भविष्य किती महत्वाचं आहे, याची जाणीव होते.

'भाषा' हा शब्द आठवताना आपल्या मनात पहिल्यांदा येते ती मातृभाषा. आपल्याला कितीही भाषा येत असल्या तरी डोक्यात विचार सुरू असताना किंवा काहीतरी लिहिताना सुचणारी कल्पना मातृभाषेतूनच येत असते.

लहान मुलंही मातृभाषेतून लवकर शिकतात असं म्हटलं जातं. परंतु, ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागांचा विचार केल्यास असं दिसून येतं की, बरीच मुलं प्रमाण भाषेच्या दडपणाखाली येऊन शिक्षण अर्ध्यावरच सोडून देतात. पण यामागचं कारण काय?

भारतात विविध बोली-भाषा बोलल्या जातात. यात भाषावार राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर शालेय शिक्षणापासून ते शासकीय कामांमध्ये राज्यभाषेचा वापर होऊ लागला.

महाराष्ट्रात मराठी, तेलंगणा-आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु, गुजरातेत गुजराती इत्यादी प्रदेश त्या-त्या भाषेनुसार विभागले गेले.

परंतु, भाषावार प्रांतरचनेच्या गुंत्यात त्या क्षेत्रांत बहुलतेने बोलल्या जाणाऱ्या बोलीभाषा विभागल्या गेल्या आणि त्यांचं अस्तित्वही दाबलं गेलं. गोंडी भाषाही त्यापैकीच एक.

BBC

BBC

2011 च्या भाषावार जनगणनेनुसार च्या घरात आहे. तर, महाराष्ट्रासह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक राज्यांमध्येही गोंडीभाषिक मोठ्या संख्येने आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर गोंडीबहुल भागांत त्यांच्या भाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावं अशी मागणी सरकारकडे अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, सरकारकडून त्याबाबत अद्याप कुठलीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही.

महाराष्ट्रातल्या पहिल्या गोंडी शाळेच्या मुळावर शासनच का उठलंय?

महाराष्ट्रातील गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी पहिली शाळा गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम अशा धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे 2019 साली सुरू करण्यात आली.

या शाळेचं नावं आहे पारंपारिक 'कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटूल.' या शाळेत मुलांना स्थानिक गोंडीसह मराठी, इंग्रजीतून शिक्षण दिलं जातं. येथे चार शिक्षक कार्यरत असून आसपासच्या गावासह धानोरा, एटापल्ली तालुक्यातूनही मुलं इथ शिकण्यासाठी येतात.

आपल्या पोरांनी कुठेच मागे पडता कामा नये. तसेच इतर भाषांच्या प्रभावात गोंडी भाषा, संस्कृती, परंपरा नष्ट होऊ नये असा यामागचा उद्देश असल्याचं संयुक्त गाव गणराज्य ग्रामसभा परिषद, मोहगावचे अध्यक्ष देवसाय आतला सांगतात.

या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गोंडी, मराठीसह इंग्रजीतून शालेय शिक्षणाचे धडे दिले जातात. तसेच, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, दोन वेळा जेवण, खेळाचे साहित्य दिलं जातं.

मात्र, . मातृभाषा, संस्कृतीला धरुन आमच्या शाळेचं कार्य सुरू आहे.

परंतु, शाळेचं रजिस्ट्रेशन करण्यात आलं नसल्याचं म्हणत 2022 साली शिक्षण विभागानं नोटीस पाठवत या शाळेला अवैध ठरवलं. तसंच शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिन 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असं म्हटलं.

Sheshrao Gawde गडचिरोली जिल्ह्यातील मोहगाव येथील पहिली गोंडी शाळा

याबाबत बोलताना देवसाय आतला म्हणतात, "आमचं क्षेत्र पाचव्या अनुसूचित येतं, येथे ग्रामसभा हीच सर्वोच्च संस्था आहे.

पाचव्या अनुसूचीनुसार ग्रामसभेला ही शाळा चालवण्याचा अधिकार आहे. त्यात शासनाने सहकार्याची समन्वयाची भूमिका घेऊन आम्हाला मदत करायला हवी. परंतु, त्यांनी शाळा बंद करण्याचा आदेश दिलाय, हे अन्यायकारक आहे."

च्या 'पेसा 1996' मधील तरतुदींनुसार पेसा कायद्याचा मुख्य उद्देश, आदिवासी समाजाची अंतर्गत संरचना, सामाजिक व न्यायिक व्यवस्था, कायदे, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाची स्वशासनाची व्यवस्था बळकट करणे आहे.

Sheshrao Gawde शिक्षण विभागानं मोहगावच्या शाळेला पाठलेली नोटीस

सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींचा विकास त्यांच्या संकल्पनेतून व्हावा आणि त्यांच्या पारंपरिक हक्काचे संरक्षण व्हावे यासाठी पेसा कायदा अस्तित्वात आला.

याच कायद्याच्या आधारे मोहगाव ग्रामसभेने मातृभाषेतून शिक्षणाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, त्यांच्या या प्रश्नाला शासनाकडून अद्याप कुठलंही उत्तर किंवा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यानंतर मोहगाव ग्रामसभेनं आपल्या हक्कासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सध्या हे प्रकरण नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ठ आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 काय सांगतं?

नुसार सरकारने विद्यार्थांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने पुढाकार घेतलाय.

शिक्षणाला नवं स्वरुप देण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचललं असून नवीन शैक्षणिक धोरणात किमान पाचवीपर्यंत आणि शक्य झाल्यास आठवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार NCERT ने शालेय स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची तयारी केली आहे.

ग्रामीण तसेच आदिवासीबहुल भागातील मुलांची शिक्षणातील गोडी वाढावी, शाळेच्या पटावर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर पडावी, आदिवासीबहुल भागांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये इतर भाषांची भीती कमी व्हावी आणि मातृभाषेसह हळूहळू इतर भाषांशी त्यांची ओळख व्हावी असा यामागचा उद्देश आहे.

त्या अंतर्गत विविध राज्यांमध्ये मुलांना त्यांच्या बोली-भाषेतून कथा आणि गोष्टींच्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जाण्यावर भर देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

त्यासाठी जनजातीय आणि क्षेत्रीय बोलीभाषेवर आधारित कथा-गोष्टींसह इतर विषयांची पुस्तकं पाठ्यपुस्तक निगमद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असंही सांगण्यात आलंय. कारण मातृभाषेतील शिक्षण हे पुढील शैक्षणिक प्रगतीसाठी पूरक ठरतं.

Getty Images NCERT ने शालेय स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची तयारी केली आहे.

याबाबत माहिती देताना हेमलकसा येथील लोकबिरादरी प्रकल्पात गेल्या 34 वर्षांपासून शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले लिलाधर कासारे सांगतात, "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षणाची तरतूद आहे."

"त्यानुसार, पहिलीतील मुलांना शिकविताना 80 टक्के त्यांच्या मातृभाषेतून तर 20 टक्के प्रादेशिक भाषेतून शिकवलं जाणं अपेक्षित आहे."

"दुसरी इयत्तेत हेच प्रमाण 60 टक्के मातृभाषा तर 40 टक्के प्रादेशिक भाषा याच प्रकारे विद्यार्थी जसजसा पुढच्या वर्गात जातो, तसतसा प्रादेशिक भाषेतून शिक्षणाचा टक्का वाढता ठेवला जातो. असा प्रयोग अनेक ठिकाणी करण्यात आला असून त्याचे सकारात्मक परिणामही काही ठिकाणी दिसून आले आहेत."

"लोकबिरादरी प्रकल्पातही माडिया समुहाचे बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सुरुवातीला त्यांच्यासाठी पहिली-दुसरीतील शिक्षण माडिया भाषेतून देण्यात आले. त्यावेळी याच भागातले माडिया भाषी शिक्षक घेण्यात आले होते, आताही काही शिक्षक आहेत."

"मुलांच्या मनातील अनोळखी भाषेची भीती आणि न्यूनगंड कमी व्हावा हाच आमच्या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. परिणामी सुरुवातीला भाषेची जी अडचण होती ती दूर होऊन 95 टक्के मुलांना आज मराठी भाषा अवगत आहे," असंही कासारे यांनी सांगितलं.

मातृभाषेतून शिक्षणाचं महत्त्व काय आहे?

गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे ग्रामसभेने सहकार्यातून गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी शाळा सुरु केली. मोहगावच्या शाळेतील शिक्षक शेषराव गावडे पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना गोंडी आणि गणित शिकवतात.

ते म्हणाले, "आमच्या शाळेत सद्यस्थितीत 1ली ते 5वी पर्यंत वर्ग असून त्यात 69 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गोंडीतून शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासात सुधारणा झाल्याचं ते सांगतात.

"आशिष पोट्टावी नामक मुलगा दुसऱ्या आश्रमशाळेतून आमच्याकडे शिकायला आला. तो चौथीच्या वर्गात होता. जेव्हा तो आमच्याकडे आला त्याला साधं लिहिता-वाचताही येत नव्हतं."

"तेच गोंडीतून समजावून शिकवल्यानंतर त्याच्यात बदल पाहायला मिळाला. करण नैताम हा विद्यार्थीदेखील तिसरीत असताना शाळेत दाखल झाला होता. आता तो चौथीत असून त्यानेही बरीच प्रगती केलीय," असं गावडे म्हणाले.

या शाळेत शालेय शिक्षणासाठीची पुस्तकं आदिवासी विकास विभागामार्फत पुरवण्यात आली आहेत. तर, गोंडी लिपीशी संबंधित पुस्तकं आम्ही छत्तीसगडमधून आणून शिकवत असल्याचं गावडे यांनी सांगितलं.

या भागात बोलचालीची भाषा आणि व्यवहारही गोंडीतूनच केले जातात. गोंडी बोलणाऱ्यांचं प्रमाणही जास्त आहे. मुलांना देण्यात येणारं शालेय शिक्षणाचं माध्यम गोंडी असायला हवं, जेणेकरून त्यांना ते समजायला, आत्मसात करायला सोपं जाईल.

"मी शाळेत शिकत असताना गोंडीभाषिक असल्यानं अभ्यासात मागे पडायचो. भाषेवरुन मुलं चिडवायची त्यामुळे आणखी मानसिक ताण यायचा. माझ्याबरोबरच्या काही मुलांची शाळा नंतर सुटली. त्यामागे अनोळख्या भाषेचं अचानक आलेलं दडपण हे प्रमुख कारण असू शकतं," असंही त्यांनी सांगितलं.

Sheshrao Gawde गोंडी लिपी

शासनाने मोहगावच्या शाळेचं उदाहरण घेऊन गोंडीबहुल भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवताना गोंडीचा उपयोग केल्यास मुलांना ते उमजण्यास सोपं जाईल. तसेच, त्यांच्यातील शिक्षणाची भीती कमी होऊन शिकण्याची गोडी अधिक वाढेल, असं गावडे म्हणतात.

आमच्या शाळेत आम्ही गोंडी-मराठी-इंग्रजीतून मुलांना शिकवितो. जेणेकरुन गोंडीमुळे त्यांची समज तर उमजेलच सोबतच मराठी-इंग्रजीची भीती कमी होऊन विद्यार्थ्यांची या भाषांविषयीची गोडी वाढेल.

सरकार विविध पातळीवर शालेय शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचं धोरण राबवत आहे. राष्ट्रीय शिक्षा नितीअंतर्गत प्रयत्न सुरु आहेत. मग मोहगावच्या या शाळेला विरोध का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्रात विविध भाषा बोलल्या जातात. त्यातही ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये त्यांच्या बोलीभाषेतूनच बोलचाल आणि इतर सर्व व्यवहार पार पाडले जातात.

अशा भागांतील मुलांसाठी त्यांच्या मनातील भीती कमी करून मराठीसह इतर भाषांशी ओळख होण्याचा उद्देश ठेवून स्थानिक भाषांमधून प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

गोंडीला आठव्या अनुसूचित स्थान देण्याची मागणी

गोंडी भाषेला आठव्या अनुसूचीत स्थान मिळावं, यासाठी देशपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. 2016 – 2018 या काळात देशभरातील या संस्थेच्या पुढाकारातून तयार करण्यात आला होता.

गोंडी भाषेला आठव्या अनुसूचित स्थान मिळून भाषेचा दर्जा द्यावा अशी मागणी या माध्यमातून सरकारकडे करण्यात आली होती. गोंडीबहुल भागांमध्ये शालेय शिक्षणात पर्यायी विषयात गोंडीचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

आदिवासी भाषांपैकी मिळालं आहे. परंतु, देशभरात मोठ्या संख्येने बोलल्या जाणाऱ्या गोंडीला अद्याप सहभागी करण्यात आलेलं नाही.

इतर राज्यांमध्ये काय स्थिती?

छत्तीसगढ, तेलंगाणा या राज्यांमध्येही स्थानिक बोलीभाषेतून शिक्षणावर भर दिला जातोय. छत्तीसगढमध्ये काही स्वयंसेवी संस्था , हलबी, भदरी या भाषेतून शालेय शिक्षणासाठी कार्यरत आहेत. परंतु, सुरुवातीला गोंडीबाबत दुजाभावच करण्यात आल्याचं चित्र येथेही दिसून येतं.

मात्र, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत देण्याबाबत दुजोरा दिलाय.

Manikrao Arka तेलंगाणातील गुंजाला गोंडी भाषेतील प्राथमिक शाळेचं पुस्तक

याबाबत माहिती देताना मल्टीलिंग्वल एज्युकेशन प्रोग्राम एक्स्पर्ट संजय गुलाटी म्हणाले, "मातृभाषेतून शालेय शिक्षणाचा उपक्रम अतिशय वाखाणण्याजोगा आहे. यात मुलांच्या शिक्षणासह भाषेच्या संवर्धनावरही जोर देण्यात आलाय.

मातृभाषेच्या शिक्षणासह कम्युनिटी एंगेजमेंटदेखील महत्वाची भूमिका पार पाडते. मुलांना लहानपणापासूनच विविध भाषेतून शिक्षणाचे धडे गिरवल्यास त्यांच्याती बहुभाषेची गोडी वाढते. ते शैक्षणिक आणि सामाजिक दोन्हींच्या विकासात उपयोगी ठरतं"

तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यात गुंजाला गोंडीतून मुलं प्राथमिक शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशातही संपुष्टात येत असलेल्या कोरकू भाषेच्या संवर्धनाच्या उद्देशातून स्पंदन नामक सामाजिक संस्थेनं कोरकू भाषेला शालेय शिक्षणात समाविष्ट करण्यावर भर दिला आणि त्याद्वारे स्थानिक मुलांना शिक्षण देण्याची पावलं उचलण्यात आली आहेत.

कोरकूप्रमाणेच गोंडी भाषेतूनही प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि त्यानंतर यांनीही गोंडीतून प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या मुद्यावर जोर दिला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)