भारताच्या राजकीय इतिहासात विविध आंदोलनांनी नव्या संधी आणि आव्हाने निर्माण केली आहेत. १९७५ मधील आणीबाणीच्या काळात जनता दलाने प्रभाव टाकला, तर १९९० च्या दशकात भाषावार प्रांतरचनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. यामुळे भारताच्या राजकीय व्यवस्थेचा प्रवाह बदलला. अशाच एका नव्या लाटेचा उदय २०११ च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झाला, आणि त्यातूनच आम आदमी पक्ष (AAP) जन्माला आला. मात्र, सत्तेच्या शिखरावर पोहोचलेल्या या पक्षाचा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील ताज्या पराभवाने विचार करण्यास भाग पाडले आहे,आंदोलनातून पक्ष बनवणे सोपे, पण तो दीर्घकाळ टिकवणे कठीण, हे या निकालातून दिसून येतेय.

UPA सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ आंदोलनाने देशभरातील नागरिकांचे लक्ष वेधले. या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायालयीन तज्ज्ञ, निवृत्त नोकरशहा आणि तरुण कार्यकर्ते यांचा मोठा सहभाग होता. अण्णा हजारे यांचे नेतृत्व असले, तरी या चळवळीच्या गाभ्यात अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी आणि कुमार विश्वास यांसारख्या प्रभावी व्यक्ती होत्या.

हे आंदोलन एवढे व्यापक होते की, संसदेत लोकपाल विधेयक मांडण्यास भाग पाडले गेले. मात्र, आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात तेवढेच महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले—हा लढा राजकीय बदलासाठी आहे की केवळ एका कायद्यापुरता मर्यादित आहे? शेवटी, अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, आणि २०१३ मध्ये आम आदमी पक्ष जन्माला आला.

AAP ने पारंपरिक राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळ्या प्रकारे प्रचार केला. ‘झाडू’ हे निवडणूक चिन्ह, सर्वसामान्य जनतेला सत्तेचा भागीदार बनवण्याचा विचार आणि थेट जनतेशी संवाद साधणारी निवडणूक रणनीती यामुळे दिल्लीतील मतदारांना हा पक्ष वेगळा वाटला. २०१३ मध्ये पहिल्याच निवडणुकीत २८ जागा जिंकून त्यांनी काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. मात्र, सरकार फक्त ४९ दिवस टिकले आणि त्यांनी राजीनामा दिला.

२०१५ च्या निवडणुकीत AAP ने ७० पैकी ६७ जागा जिंकत ऐतिहासिक विजय मिळवला. अरविंद केजरीवाल यांचे नेतृत्व, मोहल्ला क्लिनिक, मोफत वीज आणि पाणी यांसारख्या योजना यामुळे पक्षाने दिल्लीत आपले वर्चस्व निर्माण केले. त्यानंतर २०२० मध्येही त्यांनी मोठा विजय मिळवला, पण त्याचवेळी पक्षाच्या विस्तारीकरणाच्या प्रयत्नांना मर्यादा आल्या.

दिल्लीतील यश पाहून AAP ने पंजाब, हरियाणा, गोवा आणि गुजरातमध्ये विस्ताराचे प्रयत्न केले. पंजाबमध्ये २०२२ मध्ये त्यांनी सरकार स्थापन केले, पण इतर ठिकाणी अपेक्षित यश मिळाले नाही.

पक्षाच्या अंतर्गत विसंवादानेही मोठा फटका बसला. आंदोलने ही उच्च ध्येय घेऊन सुरू होतात आणि ती मोडून पडतात तेव्हा काच तुटावे तसे तुकडे होतात. काहींमध्ये चेहरा पाहिला जाऊ शकतो, काहींचा कणा सुद्धा पायात घुसून रक्तबंबाळ करून जातो. काही जोडून घेऊन चांगले मोझाईक डिझाईन करता येऊ शकते, पण हे तुकडे कुणाला मिळतात त्यावर हे अवलंबून असते.

आंदोलनाच्या पातळीवर एकत्र असलेले लोक सत्तेच्या राजकारणात पडताच फाटाफूट सुरू झाली. शांती भूषण आणि प्रशांत भूषण यांना पक्षातून काढण्यात आले, योगेंद्र यादव यांनी आपला स्वतंत्र राजकीय प्रवास सुरू केला, तर कुमार विश्वास यांचीही भूमिका कमी होत गेली. पक्षाचे केंद्रित नेतृत्व अरविंद केजरीवाल यांच्याभोवतीच राहिले. पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीच्या नावाखाली चाललेला संघर्ष केवळ वरकरणी होता; प्रत्यक्षात सत्ताकेंद्रित राजकारण आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसू लागला.

सत्ता जनतेतून येते, पण ती टिकवण्यासाठी सक्षम नेतृत्व आणि स्पष्ट दिशा लागते. येथे ज्या पायावर AAP टिकून होती, तेच विस्ताराच्या नादात ढासळत गेले. सुरुवातीला गांधींच्या स्वराज्याचा गोडवा मिरवणारे केजरीवाल, सत्तेच्या मोहात त्यांना मिटवू पाहत होते. पण अजूनही जनता महात्मा गांधींना नाकारत नाहीय, हेच केजरीवालांना समजले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगतसिंग यांना समजून घेण्याचे परिपक्व प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांनी फक्त तसबिरी लावल्या, आणि हेच जनतेला पटले नाही. परिणामी, आता परिस्थिती अशी झाली आहे की ‘तेलही गेलं आणि तूपही गेलं… हाती धुपाटणच उरलं.’

सत्तेसोबत दर्प येतो, आणि तो हुकूमशाहीचा मुलामा घेतो. पण AAPच्या बाबतीत तर सत्तेच्या अर्ध्या वाटेवरच ठगी आणि आक्रस्थळेपणा सुरू झाला. ज्यांच्याकडे केंद्रात आणि देशभरात सत्ता आहे, त्या पक्षाने ‘शहाणपण’ हा शब्दच गमावलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी लढायचे की त्यांच्यापेक्षा वरचढ असल्याचे दाखवायचे, हेच AAPला समजेनासे झाले. परिणामी, जनतेची अवस्था अशी झाली की त्यांनी एका मोठ्या अजगराच्या गळ्यात मंगळसूत्र घातल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

AAP च्या मोठ्या पराभवाची अनेक कारणे आहेत

१.भाजपची मजबूत रणनीती: केंद्र सरकारच्या मदतीने भाजपने आपली संघटनशक्ती आणि प्रचारयंत्रणा प्रभावीपणे वापरली.

२.ED आणि CBI कारवाई: पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, मनीष सिसोदिया यांची अटक आणि प्रशासनातील बिघाड याचा मोठा फटका बसला.

३.मोहल्ला क्लिनिक आणि सरकारी शाळांची प्रतिमा ढासळली: आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा हा पक्षाचा मुख्य आधार होता, पण यातील त्रुटी समोर येऊ लागल्या.

४.जनतेशी दुरावा: सुरुवातीला आम आदमी पक्ष हा जनतेचा पक्ष वाटला, पण कालांतराने तोही अन्य पक्षांप्रमाणेच राजकीय सत्तेसाठी खेळ खेळत असल्याची भावना निर्माण झाली.

AAP च्या पराभवाकडे केवळ एका पक्षाच्या अपयशाच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. भारतातील लोकशाहीत नवीन पक्षांना मिळणारे यश आणि अपयश हे व्यापक राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहे

AAP स्वतःला कसे बदलणार, पक्षाची अंतर्गत रचना अधिक पारदर्शक होणार का हा मोठा प्रश्न असेलच.

लेखक -

केतनकुमार पाटील

Mob. 8275518681

imketankumar@gmail.com