सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १० : रायगडमध्ये थंडावलेल्या जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराने पुन्हा उसळी घेतली आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. त्यामुळे पर्यटन, अवजड उद्योग यांसह जलवाहतूक, आयात-निर्यात यांसारख्या क्षेत्रात कोट्यवधींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी जागा असावी, यासाठी गुंतवणूकदार प्रयत्न करीत असल्याने नऊ महिन्यांत जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराने तब्बल दोन हजार ७३७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. दरवर्षी जवळपास ७०० ते ८०० कोटींचा वाढ महसुलात होताना पाहायला मिळत आहे.
नवी मुंबई विमानतळ, दिघी-आगरदांडा बंदर यांसारखे प्रकल्प पूर्णत्वास येत आहेत. या प्रकल्पांमुळे येथील रस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम झाले आहे. त्यातच अटल सेतूच्या निर्मितीनंतर मुंबई आणि रायगडदरम्यानचे अंतर कमी झाल्याने जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला वेग आला आहे. त्यामुळे कोरोना काळात बांधकाम व्यवसायावर असलेले मंदीचे सावट दूर झाले आहे.
पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत, पेण आणि अलिबाग तालुक्यांचा एमएमआरडीए विस्तारित क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. युनिफाईड डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल ॲण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन लागू झाल्यानंतर या परिसरातील बांधकामांवर असलेले निर्बंध कमी होत आहेत. जलवाहतुकीच्या माध्यमातून दक्षिण मुंबईचा परिसर रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल आणि उरण तालुक्यांना जोडला गेला आहे. अलिबाग-विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प, रेवस रेड्डी सागरीमार्ग प्रकल्प, मुंबई-गोवा ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गिका प्रकल्पांमुळे येणाऱ्या काळात मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील अंतर कमी झाले आहे, परिणामी जिल्ह्यातील गुंतवणूक वाढली आहे.

जमीन व्यवहारामधील वाढ (कोटींत)
२०२२-२३ - २,४५०
२०२३-२४ - ३,२०६
२०२४-२५ - २,७३७ (९ महिने)

एप्रिल ते डिसेंबरदरम्यान महसूल (कोटींत)
जेएनपीए - ६२१
उरण - २८८
पनवेल १- १६९
पनवेल २ -२४४
पनवेल ३ -३२६
पनवेल ४ - २१५
पनवेल ५ - १८९
अलिबाग - १५३
खालापूर -२९१
कर्जत २ - ८७
कर्जत १- ३८

आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत यात आणखी वाढ होऊन साधारणपणे एक हजार कोटींची भर पडू शकते, असा अंदाज आहे. विक्री व्यवहारातून महसूल वाढत असला तरी दस्त संख्या फार वाढलेली नाही. जागेला मागणी वाढत असली तरी जागेची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे बाजारमूल्य वाढत चालले आहे.
- श्रीकांत सोनवणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, रायगड