पुणे - प्राप्तीकर विभागाने पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्याकडून टीडीएसची तसेच आधार व पॅन लिंक न केल्याने त्याचा दंड वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात सुमारे ४० ते ५० लाख रुपयांची वसुली होणार असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांचे थाबे दणाणले आहेत.
ही रक्कम वसूल करू नये व महापालिका प्रशासनाने पगार अडवू नयेत अशी मागणी पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनने अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्याकडे केली आहे. महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने आणि महापालिकेने नेमलेल्या सल्लागाराच्या चुकीमुळे हा भूर्दंड लागला असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केले आहे.
पुणे महापालिकेत सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना प्राप्ती कर लागू झाला आहे. पण अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याबाबत काहीही माहिती नव्हते. त्यांना आधार व पॅन कार्ड लिंक करण्यासही सांगण्यात आले होते. पण त्याची देखील त्यांनी पूर्तता केली नाही.
प्राप्तीकर विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये पुणे महापालिकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. या विभागाने महापालिकेला यासंदर्भातील माहिती पाठवून दिली आहे. ही रक्कम हजारांपासून ते दीड लाखाच्या घरात आहे. प्राप्तीकर विभागाकडून ही रक्कम दोन हप्त्यात वसूल केली जाणार असल्याने अनेकांना तर दोन महिने पगार मिळणार नाही अशीच अवस्था आहे.
यासंदर्भात आज पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर, उपाध्यक्ष विशाल ठोंबरे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली आहे.
बजरंग पोखरकर म्हणाले, ही थकबाकी २०१४ पासूनची दाखविण्यात आली आहे. मग इतक्या वर्षात वसुलीबाबत कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. याबाबत पूर्वसूचना दिली असती तर वेळोवेळी प्राप्तीकर भरून ही रक्कम परत मिळवता आली असती.
पण आता कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवून सेवकांना विनाकारण दंड भरण्यास सांगितले जात आहे. या नुकसानीची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेने नेमलेला सल्लागार व मुख्य लेखा व वित्त विभागाची आहे. याप्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांचे सुमारे ४० ते ५० कोटीचे नुकसान झाले आहे.
अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. म्हणाले, ‘‘कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आज भेटले आहे, त्यांच्या तक्रारीनुसार तपासणी करण्यास सांगितले आहे. तसेच नोटीसही मागवली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही त्यांचे वेतन अडवू नये असे लेखा व वित्त विभागाला सांगितले आहे.
मुख्य लेखाधिकारी उल्का कळसकर म्हणाल्या, यामध्ये आमच्या विभागाचा काही संबंध नाही. प्राप्तीकर विभागाकडूनही ही वसुली सुरु आहे. ज्यांनी आधार व पॅक कार्ड लिंक केलेले नाही त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली जात आहे. आम्ही कोणाचेही वेतन थांबविलेले नाही.
