नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन आयकर विधेयक सादर केले आहे. विद्यमान आयकर कायद्यातील गुंतागुंत दूर करणे आणि करदात्यांसाठी ते सोपे करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून ते आता संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. या आयकर विधेयकात काय विशेष आहे आणि त्याचा करदात्यांना कसा फायदा होईल, ते १० मुद्द्यांद्वारे जाणून घेऊया. नवीन आयकर विधेयक का बनवण्यात आले?नवीन आयकर विधेयकाचा उद्देश कायदा सोपा आणि स्पष्ट करणे असून या नवीन विधेयकामुळे सुमारे ३ लाख शब्द कमी झाले आहेत. यामुळे कायदा अधिक सुलभ आणि समजण्यास सोपा होईल. तसेच, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि कर प्रणाली पारदर्शक बनविण्यास मदत करेल ८८० ऐवजी ६२२ पानेपूर्वीच्या १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेण्यासाठी नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यात एकूण ८८० पाने होती. नवीन कायद्यात ६२२ पाने आहेत. यामध्ये बहुतेक उपविभाग काढून टाकण्यात आले आहेत. नवीन कायद्याला आयकर कायदा, २०२५ असे म्हटले जाईल. जुन्या आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्याया कायद्यातील जुन्या आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे कायदा अधिक प्रासंगिक झाला आहे. खटले कमी करणे आणि कर प्रकरणांचे लवकर निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. सामान्य नागरिकांना ते समजण्यासारखे बनवण्यात आले आहे. सोपी आणि स्पष्ट भाषाजुन्या कायद्यात वापरले जाणारे गुंतागुंतीचे शब्द सोपे करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, 'Notwithstanding' हे 'Irrespective of anything' असे बदलण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य लोकांना कायदा वाचणे आणि समजणे सोपे होईल. 'ऍसेसमेंट वर्ष' ऐवजी 'कर वर्ष' असा बदलआता 'कर निर्धारण वर्ष' (Assessment Year) ऐवजी 'कर वर्ष' (Tax Year) असेल. आर्थिक वर्षाप्रमाणे कर वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंत असेल. जर एखादा व्यवसाय या दरम्यान सुरू केला तर त्याचे कर वर्ष त्याच आर्थिक वर्षात संपेल. डिजिटल मालमत्तेवर करआता क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्ता 'भांडवल मालमत्ता' म्हणून गणल्या जातील आणि त्यांच्यावर कर आकारला जाईल. यामुळे डिजिटल मालमत्तेवरील कर प्रणालीमध्ये अधिक स्पष्टता येईल. टीडीएस आणि कर आकारणी सोपी झालीटीडीएस आणि अनुमानात्मक कर (Presumptive Taxation) हे टेबल स्वरूपात सादर केले गेले आहेत. यामुळे करदात्यांना किती कर भरावा लागेल हे समजणे सोपे होईल. वाद सोडवण्यासाठी डीआरपी (Dispute Resolution Panel).आता कर विवादांचे जलद निराकरण करण्यासाठी डीआरपी निर्णय स्पष्टपणे सादर केले जातील. यामुळे अनावश्यक खटले कमी होतील. जुन्या कर व्यवस्थेचे काय होईल?सरकार नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहे, परंतु जुनी कर प्रणाली देखील सुरू राहील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आधीच सांगितले आहे की, सरकारचा सध्या जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याचा कोणताही हेतू नाही. प्रलंबित कर मूल्यांकने मंजूर केली जातीलनवीन आयकर विधेयकांतर्गत प्रलंबित कर मूल्यांकने सरकार मंजूर करणार नाही. जुन्या पद्धतीनुसार त्यांचा निपटारा केला जाईल. कर विवाद आणि खटले कमी होतीलनवीन कायद्यात अनेक नियम सोपे करण्यात आले आहेत. यामुळे खटले कमी होतील, ज्यामुळे कर विवादांचे जलद निराकरण होईल. याचा फायदा सर्वसामान्यांसह सरकारलाही होईल. नवीन विधेयक कधी कायदा बनेल?अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ते लोकसभेत सादर केले आहे, जिथे ते मंजूरही झाले आहे. आता ते संसदीय समितीकडे पाठवले जाईल. समितीच्या शिफारशींनंतर ते संसदेत पुन्हा मांडले जाईल. संसदेची मान्यता आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर हा नवीन आयकर कायदा लागू होईल.