ALSO READ:
27 व्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या इतर अनेक मुद्द्यांवरही चर्चा केली जाईल. यामध्ये महिला आणि मुलांवरील लैंगिक गुन्हे आणि बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद तपास, बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजनेची अंमलबजावणी, प्रत्येक गावापासून 5 किमी अंतरावर बँका आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या शाखांची तरतूद, पोषण अभियानाद्वारे मुलांमधील कुपोषण निर्मूलन, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग आणि राष्ट्रीय स्तरावर सामान्य हिताचे मुद्दे यांचा समावेश आहे.या बैठकीला सदस्य देशांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक तसेच प्रत्येक राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्री उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
ALSO READ:
या बैठकीला राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह सचिव, आंतरराज्य परिषदेचे सचिव आणि केंद्र सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित राहतील.
Edited By - Priya Dixit
ALSO READ:
