नवी दिल्ली : इंटरनेटच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. आपली बाजारपेठ मुक्त आहे. अशा स्थितीत इंटरनेट सेवेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यामुळे याचिका निकाली काढली जात असल्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

देशाची बाजारपेठ मुक्त आहे. येथे ग्राहकांकडे अनेक विकल्प आहेत. बीएसएनएल, एमटीएनएल यासारख्या कंपन्याही इंटरनेट सेवा देत आहेत, अशी टिप्पणी खंडपीठाकडून करण्यात आली.

इंटरनेट बाजारपेठेवर जिओ आणि रिलायन्सचे वर्चस्व आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. यावर जर तुम्ही कार्टलायझेशनचा आरोप करत असाल तर त्यासाठी ''कॉम्पिटिशन कमिशन'' कडे दाद मागावयास हवी, असे सरन्यायाधीश खन्ना यांनी स्पष्ट केले.

दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडील २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार इंटरनेट ग्राहकांपैकी ५०.४० टक्के ग्राहक जिओचे ग्राहक आहेत. यापाठोपाठ ३०.४७ टक्के ग्राहकांसह भारतीय एअरटेल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मार्च २०२४ च्या अखेरीस देशातील इंटरनेट ग्राहकांची एकूण संख्या वाढून ९५.४४ कोटींवर गेली होती. तत्पूर्वीच्या वर्षात हा आकडा ८८.१२ कोटी इतका होता.