Getty Images 28 फेब्रुवारीला नव्या पक्षाच्या स्थापनेच्या कार्यक्रमात बोलताना नाहिद इस्लाम

बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनामुळेच बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं आणि देशातून पलायन करावं लागलं होतं.

हे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता एक राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे. त्या पक्षाचं नाव त्यांनी जातीय नागरिक पार्टी असं ठेवलं आहे.

इंग्रजीमध्ये विद्यार्थ्यांनी पक्षाचं नाव नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) असं ठेवलं आहे.

हा पक्ष निवडणुकांमध्ये उतरणार असून आगामी निवडणुकांमध्ये तो बांगलादेशातील पारंपारिक राजकीय पक्षांना आव्हान देणार आहे.

आता प्रश्न हा आहे की, नवा पक्ष बांगलादेशातील इतर पारंपारिक राजकीय पक्षांपेक्षा किती वेगळा आहे आणि लोकांसमोर तो कोणती धोरणं मांडणार आहे?

या नव्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचा प्राधान्यक्रम आम्ही जाणून घेतला. तसंच सर्वसामान्य लोकांना या पक्षाबद्दल काय वाटतं, हे देखील समजून घेतलं. राजकारणाच्या जाणकारांना या पक्षाच्या भवितव्याबद्दल काय वाटतं?

गेल्या आठवड्यात नव्या पक्षाच्या स्थापनेच्या कार्यक्रमाची सुरुवात इस्लाम, हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन धर्म-ग्रंथांच्या पठणाने झाली.

ज्या देशात अलीकडच्याच काळात अल्पसंख्यांक समुदायांच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत, तिथे सर्व धर्माच्या धर्मग्रंथांना सार्वजनिकरित्या सन्मान दिला जात असल्याची बाब आश्चर्यचकीत करणारी होती.

यामागे एखादा विशिष्ट विचार होता का?

ऑनिक रॉय हे तरुणांच्या या नव्या पक्षाचे संयुक्त संयोजक आहेत.

त्यांनी सांगितलं, "आमच्या आंदोलनात सर्व धर्म आणि वर्गातील लोकांनी भाग घेतला होता. आमचा पक्ष सर्व धर्मांचा सन्मान करतो. जिथे कुठे कुराणचं पठन करून कोणत्याही कामाची सुरुवात केली जाते, तिथे सर्व धर्मग्रंथांचा उल्लेख व्हावा असंच आमच्या पक्षाला वाटतं."

या पक्षाचं नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी, गेल्या वर्षी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाला विरोध करत त्यांच्या आंदोलनाची सुरुवात केली होती. 1971 मध्ये बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या युद्धात भाग घेणाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं होतं.

अर्थात, 2018 मध्ये आरक्षणाच्या विरोधात निदर्शनं झाल्यानंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हे आरक्षण रद्द केलं होतं. मात्र जून 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण कायम ठेवलं. त्यानंतर संपूर्ण देशभरात विद्यार्थी आंदोलन पेटलं होतं.

BBC

BBC

तत्कालीन सरकारकडून बळाचा वापर करून हे आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यामुळे हे आंदोलन आणखीच वाढत गेलं होतं. त्यामुळे बांगलादेशात अतिशय तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेर 5 ऑगस्ट 2024 ला तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना नाईलाजानं देश सोडावा लागला होता.

तेव्हापासून बांगलादेशात नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली आहे. या सरकार स्थापनेत विद्यार्थी नेत्यांची प्रमुख भूमिका होती.

हंगामी सरकारनं म्हटलं आहे की, बांगलादेशात या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षी सर्वसाधारण निवडणुका होतील.

नव्या पक्षाची रूपरेषा जाहीर करण्यासाठी 28 फेब्रुवारीला एक समारंभ झाला.

या कार्यक्रमात बांगलादेशातील जमात-ए-इस्लामी या जुन्या इस्लामी पक्षानं आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या काही नेत्यांनी देखील भाग घेतला होता.

देशाच्या दूरवरच्या भागातील अनेक विद्यार्थी देखील या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले होते.

'फुटीरतावादी राजकारण बाजूला सारू'

नाहिद इस्लाम यांनी गेल्या वर्षी स्टुडंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या संघटनेचं नेतृत्व केलं होतं. त्यानंतर ते हंगामी सरकारमध्ये माहिती आणि प्रसारण तसंच इतर विभागांचे सल्लागार झाले.

नाहिद 26 वर्षांचे आहेत. त्यांनी समाजशास्त्रात पदवी घेतली आहे. ते नॅशनल सिटिझन पार्टीचे प्रमुख नेते आणि संयोजक आहेत.

याशिवाय पक्षाचं नेतृत्व नऊ जणांची एक टीम करते आहे. आरिफुल इस्लाम या टीममध्ये आहेत.

आरिफुल यांनी बीबीसीबरोबर झालेल्या खास संवादात सांगितलं की, "प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यानंतर आम्ही इथे फुटीरतावादी राजकारणच पाहिलं आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गोष्टी पुरवण्याच्या ऐवजी संस्कृती आणि धर्माच्या आधारे लोकांमध्ये दरी निर्माण करण्यात आली आहे."

BBC नॅशनल सिटिझन पार्टीचे संयुक्त संयोजक ऑनिक रॉय

नव्या पक्षाचे वरिष्ठ संयुक्त संयोजक असलेले आरिफुल इस्लाम पुढे म्हणतात, आम्हाला वाटतं की मोठे राजकीय पक्ष यामुळे (फुटीरतावादी राजकारणामुळे) अपयशी ठरले आहेत. शेख हसीना यांच्या फॅसिस्ट सरकारला देखील ते संपवू शकले नाहीत. विद्यार्थी, सर्वसामान्य नागरिक आणि इतर राजकीय पक्ष, म्हणजे समाजातील सर्व वर्ग एकत्र आल्यानंतरच हे काम शक्य झालं आहे."

अर्थात, शेख हसीना यांची अवामी लीग पार्टी, त्यांच्या राजवटीच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये झालेल्या हिंसाचारासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमधील बेशिस्तपणाला जबाबदार ठरवते. मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एक तपास अहवालात तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे.

नवा पक्ष कोणत्या विचारधारेवर चालणार?

आरिफुल इस्लाम सांगतात, "आम्ही डाव्या विचारसरणीचे नसू आणि उजव्या विचारसरणीचेही नसू. बांगलादेशातील मानवाधिकार आणि नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण करणं हेच आमचं उद्दिष्ट असेल."

पक्षाची घोषणा करण्याच्या समारंभात, पक्षाच्या नेतृत्वानं हे स्पष्ट केलं की त्यांना बांगलादेशसाठी एक नवी राज्यघटना हवी आहे. त्या नव्या राज्यघटनेद्वारे ते 'बांगलादेशचं रुपांतर त्यांना एका नव्या प्रजासत्ताकात करायचं' आहे.

पक्षाचे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी भाषणात सांगितलं होतं, "एका नव्या लोकशाही राज्यघटनेच्या माध्यमातून घटनात्मक हुकुमशाही पुन्हा येण्याच्या सर्व शक्यता आपल्याला संपवाव्या लागतील."

विद्यार्थी आणि इतर राजकीय पक्षांनी शेख हसीना यांच्या सरकारवर भारताच्या लांगुनचालनाचे आरोप केले होते. भारत आणि पाकिस्तानचं नाव घेत नाहिद असंही म्हणाले होते की बांगलादेशात त्यांचा पक्ष प्रो-इंडिया किंवा प्रो-पाकिस्तान धोरणं किंवा राजकारणापासून लांब राहील.

BBC

आरिफुल इस्लाम म्हणाले, "भारतासारख्या शेजाऱ्याबरोबर आपले संबंध समानतेच्या आधारावर असावेत याची देखील आम्ही खातरजमा करू. आम्हाला वाटतं की भारतानं फक्त बांगलादेशातील एखाद्या राजकीय पक्षाबरोबर संबंध स्थापन करू नयेत, तर बांगलादेशच्या लोकांबरोबर संबंध स्थापन करावेत."

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नाहिद इस्लाम यांनी बीबीसीला एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी, जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशात, शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात झालेल्या हिंसाचारावर भारताला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं.

भारतानं त्यावेळच्या या घटना बांगलादेशातील अंतर्गत बाब असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर, भारतानं बांगलादेशातील सर्व वर्गांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं होतं.

शेख हसीना सरकारच्या शेवटच्या दिवसांवर संयुक्त राष्ट्रसंघानं एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की निदर्शकांवर सरकारनं केलेल्या गोळीबारामुळे किमान 1,400 जणांचा मृत्यू झाला होता. हिंसाचाराच्या त्या घटनांमध्ये 44 पोलीस कर्मचारी देखील मारले गेले होते.

तत्कालीन शेख हसीना सरकारवर मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याचे देखील आरोप करण्यात आले आहेत.

अल्पसंख्यांक समुदायाच्या सुरक्षेबद्दल बोलतानाच भारतानं बांगलादेशबरोबरचे संबंध आणखी चांगले करण्याचा मुद्दा वारंवार मांडला आहे.

सर्व विद्यार्थ्यांचं प्रतिनिधित्व आहे का?

गेल्या वर्षी शेख हसीना यांच्या सरकारच्या विरोधात सर्वात आधी ढाका विद्यापीठात आवाज उठवण्यात आला होता.

अर्थात आता जरी बांगलादेशातील हंगामी सरकार विद्यार्थ्यांच्या सहमतीनंच स्थापन करण्यात आलेलं असलं तरी अजूनही ढाक्यात अनेकदा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून निदर्शनं होत असतात.

अनेक विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी बीबीसीशी बोलताना बांगलादेशात कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या असल्याचं सांगितलं. निदर्शनांमध्ये अनेकदा गृह मंत्रालयाच्या सल्लागारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असते.

बांगलादेशात विद्यार्थ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. विविध विचारसरणी आणि मतांच्या लोकांचा यात समावेश आहे.

ढाका विद्यापीठातील एका निदर्शनाचं नेतृत्व करणारी विद्यार्थिनी नजीफा जन्नतशी बीबीसीची भेट झाली. त्या गेल्या वर्षीदेखील अनेक विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांचं नेतृत्व करत होत्या.

नजीफा म्हणतात की त्या विद्यार्थ्यांच्या नव्या पक्षात सहभागी होणार नाहीत.

त्या म्हणतात, "मला त्यांच्या पक्षात सर्वप्रकारचे विचार ऐकणारी आणि त्याचा स्वीकार करणारी गोष्ट दिसली नाही. या पक्षात महिलांचं समान प्रतिनिधित्व नाही. त्याशिवाय, या पक्षात राजकारण, संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेसंदर्भात दृष्टीकोनात झालेला बदल मला अपेक्षित होता. मात्र मला तसं दिसलं नाही."

BBC

मग याचा अर्थ, त्या दुसऱ्या एखाद्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणार का?

त्या म्हणतात, "ही गोष्ट खरी आहे की हा नवा पक्ष सर्व विद्यार्थ्यांचं प्रतिनिधित्व करत नाही. मात्र जुन्या राजकीय पक्षांच्या तुलनेत हा नवा राजकीय पक्ष अधिक चांगला पर्याय असल्याचं मला वाटतं."

नव्या राजकीय पक्षाची घोषणा होण्याआधी, वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये तणाव असल्याच्या आणि पदांबाबत मतभेद असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमधून प्रसारित झाल्या.

सर्वसामान्य नागरिक याबद्दल बोलण्यास कचरतात. मात्र बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचं नेतृत्व करणारे शेख मुजीबुर रहमान यांच्या घराची तोडफोड आणि जाळपोळ झाल्यानंतर, राजकारणाच्या अनेक जाणकारांनी तर विद्यार्थ्यांनी सरळ सरळ कायदा हातात घेतल्याचा आरोप केला आहे.

प्राध्यापक जोबैदा नसरीन ढाका विद्यापीठात शिकवतात. त्यांना वाटतं की गेल्या सात महिन्यांमध्ये लोकांना विचार करण्याची संधी मिळाली आहे.

BBC ढाका विद्यापीठातील एका निदर्शनाचं नेतृत्त्व करत असलेल्या विद्यार्थी नेत्या नजीफा जन्नत

"गेल्या वर्षी बांगलादेशात जे काही झालं, त्याचं श्रेय घेण्यासाठी वेगवेगळ्या गटांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. त्या घटनाक्रमाबद्दल लोकांना आता अधिक चांगली माहिती मिळते आहे. सोशल मीडियावर लोक आता त्यांच्या जुन्या दृष्टीकोनाबद्दल विचार करताना, चर्चा करताना आणि माफी मागतानासुद्धा दिसत आहेत."

माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचं नेतृत्व असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला (बीएनपी) वाटतं की शेख हसीना सरकारविरोधात बीएनपीनं दिलेला लढा, त्यांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना झालेली अटक आणि नेत्यांना झालेला तुरुंगवास जनता लक्षात ठेवेल. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या नव्या पक्षाचं आव्हान असल्याचं बीएनपीला वाटत नाही.

अमीर खुसरो महमूद चौधरी 2004 मध्ये बीएनपी सरकारमध्ये मंत्री होते.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "बांगलादेशातील हुकुमशाही सरकार उलथवून टाकणं हे काही फक्त विद्यार्थ्यांमुळे शक्य झालेलं नाही. याचा श्रेय संपूर्ण देशाला जातं. अर्थात एक राजकीय पक्ष म्हणून आमचं योगदान सर्वात मोठं आहे. आमच्या लोकांनी दिलेल्या बलिदानामुळे सर्वांची एकजूट झाली."

महत्त्वाची बाब म्हणजे, खालिदा झिया बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या. 1991-96 आणि 2001-2006 या काळात त्यांनी देशाचं नेतृत्व केलं.

निवडणूक प्रक्रियेत नि:पक्षपातीपणाचा अभाव असल्याचं कारण सांगत 2014 मध्ये त्यांच्या पक्षानं सर्वसाधारण निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता.

विद्यार्थ्यांच्या नव्या पक्षाचं राजकीय भवितव्य काय असेल?

महफूज आनम, द डेली स्टार या वृत्तपत्राचे संपादक आहेत. ते म्हणतात, "1948 मध्ये जिन्ना यांनी तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधील ढाक्याचा दौरा केला होता. त्यावेळेस ते म्हणाले होते की उर्दू हीच एकमेव राष्ट्रभाषा असेल. विद्यार्थ्यांनी त्याला विरोध केला होता आणि बंगाली भाषेला राष्ट्रभाषा बनवण्याची मागणी केली होती."

"याच मुद्द्यावरून 1952 च्या आंदोलनात अनेक विद्यार्थी शहीददेखील झाले होते. पूर्व पाकिस्तानातील विद्यार्थी मार्शन लॉ आणि अयूब खान यांच्या विरोधात देखील आवाज उठवत होते."

"स्वतंत्र बांगलादेशात देखील, लष्करी राजवट असतानाही विद्यार्थ्यांनी निदर्शनं केली आहेत. मात्र त्याचबरोबर ते राजकीय पक्षांमध्ये विभागले केल्याचंही आम्ही पाहिलं आहे."

Getty Images

विद्यार्थ्यांच्या नव्या पक्षानं पुढील वाटचालीची तयारी केली आहे का?

ऑनिक रॉय पक्षाचे संयुक्त सह-संयोजक आहेत. ते बीबीसीला म्हणाले, "गेल्या 6 महिन्यांमध्ये आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचलो आहोत. आम्ही एक अभियान चालवलं, त्यात दहा लाखांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला आणि त्यांचे विचार आम्हाला सांगितले."

"त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही काय करायला हवं आणि आपल्या देशाला शांततामय आणि विकसित कसं करावं. आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत असं मला वाटत नाही. मात्र आम्हाला मैदानात उतरावंच लागेल. मग पाहूया काय होतं."

प्राध्यापक जोबैदा नसरीन यांना वाटतं की ऑगस्ट 2024 मध्ये विद्यार्थ्यांबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात ज्या भावना होत्या, तशा त्या आता नाहीत.

त्या म्हणतात, "आम्ही विद्यार्थ्यांच्या राजकारणाला पाठिंबा देतो, कारण बीएनपी किंवा अवामी लीग पैकी एकाची निवड करण्याच्या राजकारणाला आम्ही कंटाळलो आहोत. विद्यार्थ्यांच्या नव्या पक्षाला काही आव्हानांना तोंड द्यावं लागेल."

"त्यातील पहिलं आव्हान म्हणजे, लोकांचा विश्वास संपादन करणं. दुसरं, बीएनपी आणि अवामी लीगसारख्या मोठ्या राजकीय पक्षांचा सामना करणं. तिसरं म्हणजे, विद्यार्थ्यांकडे कोणतीही विशिष्ट विचारधारा नसल्यामुळे लोकांना आकर्षित करण्यातील अडचणी."

त्या पुढे म्हणतात, "मला वाटतं की गेल्या काही महिन्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची कृत्ये, विशेषकरून जमावाच्या ताकदीच्या वापरामुळे लोक त्रस्त झाले आहेत."

विद्यार्थ्यांनी काय अपेक्षा ठेवल्या पाहिजेत?

शेख हसीना यांचं सरकार उलथवून टाकण्याव्यतिरिक्त, विद्यार्थी सर्वसामान्य लोकांकडे कशाच्या आधारे जाऊ शकतात?

महफूज आनम म्हणतात, "विद्यार्थ्यांद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या हंगामी सरकारनं देशात नि:पक्षपातीपणे निवडणुका कशा होतील, न्यायव्यवस्था आणि राज्यघटना कशाप्रकारे काम करतील, या सर्व मुद्द्यांबाबत सुधारणा करण्यासाठी सहा समित्यांची स्थापना केली आहे."

"मला वाटतं की देशात सुरू करण्यात आलेल्या या सुधारणा प्रक्रियांचं श्रेय विद्यार्थी घेऊ शकतात. मात्र त्याचा मतदारांवर किती प्रभाव पडेल, हे स्पष्ट नाही."

Getty Images

द डेली स्टार या वृत्तपत्राचे संपादक महफूज आनम यांना वाटतं की आगामी निवडणुकांच्या निकालातून विद्यार्थ्यांनी फारशी अपेक्षा बाळगता कामा नये. आनम यांचं म्हणणं आहे की आगामी निवडणुकांमध्ये विद्यार्थांनी सत्ता मिळवण्याचं उद्दिष्टं ठेवू नये.

ते म्हणतात, "विद्यार्थ्यांनी एक 'लॉंग टर्म व्हिजन' म्हणजे दीर्घकालीन दृष्टीकोन बाळगला पाहिजे. भलेही त्यांना संसदेत 10-15 जागा मिळाल्या, तरी संसदेतील त्यांची उपस्थिती पारंपारिक राजकीय पक्षांना हादरवून टाकेल आणि दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यास भाग पाडेल."

बांगलादेशची लोकसंख्या 17 कोटी आहे. त्यातील 70 टक्के लोक 40 वर्षांखालील वयाचे आहेत.

अशा परिस्थितीत, तरुणांच्या नव्या पक्षाकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. विद्यार्थी नेतेदेखील म्हणतात की त्यांचं व्हिजन फक्त आगामी निवडणुकांपुरतंच मर्यादित नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)