पिंपरी, ता. ९ : गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाची पिंपरी-चिंचवडवासीयांना प्रतीक्षा आहे. परंतु अद्याप हे सुरू झालेले नाही. त्यामुळे पक्षकार, वकील आणि पोलिसांना लांबचा पल्ला गाठत पुणे शहराचा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैशांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय कार्यान्वित करण्याबाबतची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास तीस लाखांच्या घरात गेली आहे. त्याच प्रमाणात गुन्हेगारीचाही आलेख वाढत चालला आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी २०१८ मध्ये स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय सुरू झाले. शहराच्या आजूबाजूला असलेले आणि लोकसंख्येने कमी असलेल्या काही निमशहरी भागांत अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन झाले आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी अद्यापही अतिरिक्त सत्र न्यायालय नाही. पुण्यातील जिल्हा सत्र न्यायालयात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर अशा दोन्हींचा कारभार चालतो. या न्यायालयात पिंपरी-चिंचवड शहरातील ४५ ते ५० टक्के प्रकरणे दाखल आहेत. अतिरिक्त कामामुळे बरेच खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू झाल्यास या प्रलंबित प्रकरणे, खटल्यांचा निपटाराही त्वरित होऊ शकतो आणि नागरिकांचा वेळ देखील वाचू शकतो.

सद्यस्थिती अन् अडचणी
- पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड असे दोन्हींचे काम
- ५ लाखांवरचे गुन्हे, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बलात्कार खटल्यांसंदर्भात पुण्यात जाणे भाग
- वाहतूक कोंडीमधून वाट काढत पोलिस, पक्षकार, वकिलांचे पुण्यात हेलपाटे
- एकाचवेळी पिंपरी आणि पुणे न्यायालयात सुनावणी असेल तर दोन्हींची सांगड घालणे अवघड
- कमी लोकसंख्येच्या खेड, दौंड, जुन्नर, वडगाव आदी ठिकाणी जिल्हा सत्र न्यायालये कार्यरत

अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचे फायदे
- नागरिक, वकील आणि पोलिसांना पुण्यात जाण्याची गरज नाही
- खटल्यांचा निकाल शहरातील न्यायालयात लागणार
-अपिलासाठी गरज भासल्यास त्यांना उच्च न्यायालयाचा मार्ग
- वेळ आणि पैशाची बचत होणार
- वकील, पोलिसांचा कामाचा ताण हलका होणार

शहरात अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर आणि विशेष मोटार वाहन न्यायालयाची गरज आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली असली तरी विधी व न्याय विभागाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अधिवेशनाद्वारे त्यास मान्यता मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांची त्याबाबत असोसिएशनच्यावतीने भेट घेण्यात आली. सप्टेंबर अखेरपर्यंत शहरात हे न्यायालय कार्यरत व्हावे, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.
- ॲड. उमेश खंदारे, सचिव, पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन