पावसाळी अधिवेशनातील ९४ हजार ६१० कोटींच्या पुरवणी मागण्या, चालू अधिवेशनातील ६४०० कोटींच्या पुरवणी मागण्या यामुळे वित्तीय तूट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

वाढत्या कर्जाची राज्याला चिंता असून याआधी नीती आयोगाकडून राज्य सरकारला सावधही केलंय. २०१८ पासून २०२३ पर्यंत राज्य सरकारच्या कर्जात सरासरी ९.९२ टक्के दराने वाढ झालीय.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी जुलै मध्ये सुरू केलेल्या कल्याणकारी आणि विकास योजनांसाठी ९६ हजार कोटींचा निधी दिला. यामुळे २०२४-२५ अखेरीस वित्तीय तूट ही अपेक्षित तुटीपेक्षा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. १.१० लाख कोटी रुपयांवरून २.३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत तूट पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार आज विधानसभेत २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महायुती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे तर अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने अनेक आश्वासनं दिली होती. त्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे. वाढता खर्च, महसुली तूट, वाढते कर्ज आणि प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण याचं आव्हान अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर असणार आहे. वित्तीय तूट १.१० लाख कोटींवरून २.३० लाख कोटींवर पोहोचलीय. तर राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपयांपर्यंत गेलाय. अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांना मिळणारा १५०० रुपयांचा हफ्ता वाढवणार का याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीने १५०० रुपयांवरून ही रक्कम २१०० रुपये करू अशी घोषणा केली होती.