महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सुरुवातीलाच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानले.

• राज्यात देशी-परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात, औद्योगिक विकासात राज्य अव्वल
• जानेवारी 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये महाराष्ट्र सरकारने एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले
• भारताच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचं 15.4 टक्के वाटा
• येत्या काळात महाराष्ट्रात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार

महाराष्ट्राचा 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज (10 मार्च) विधिमंडळ सभागृहामध्ये सादर होईल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे अर्थसंकल्प सादर करतील.

अजित पवार अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून, माजी अर्थमंत्री शेषराव वानखेडेंचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचतील.

शेषराव वानखेडे यांनी 13 वेळा, तर अजित पवार आज अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. यासोबतच यापूर्वी जयंत पाटील यांनी 10 वेळा आणि सुशीलकुमार शिंदे 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर केलाय.

शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीच्या नव्या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे यात लोकोपयोगी की लोकप्रिय, कुठल्या घोषणांना प्राधान्य दिलं जातं, याची उत्सुकता राज्याला लागून राहिली आहे.

गेल्या काही काळात लोकप्रिय घोषणांमुळे आर्थिक निधीच्या उपलब्धतेबाबत कायम चर्चा होत राहिलीय. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून आर्थिक शिस्त लावली जाते की पुन्हा लोकप्रिय घोषणांकडेच पाऊल टाकलं जाईल, हे पाहावं लागेल.

दरम्यान, विरोधकांनी या अर्थसंकल्पातून आपल्याला काय अपेक्षित आहे, हे सांगण्यास सुरुवात केलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी पोस्ट शेअर करत अर्थसंकल्पातून त्यांना असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

अर्थसंकल्पातून रोहित पवारांच्या अपेक्षा :

• लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रु.
• महिला सुरक्षेसाठी 25 हजार महिलांची पोलीस भरती.
• शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे वर्षाला 15 हजार रु.
• MSP वर 20 टक्के अनुदान.
• वृद्धांना महिन्याला 1500 रुपये वरून 2500 रुपये.
• अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना 15 हजार रु. मानधन आणि विमा संरक्षण.
• 10 लाख विद्यार्थ्यांना 10,000 रुपये विद्यावेतन आणि 25 लाख रोजगार निर्मिती.

तसंच, शरद पवार गटाचेच नेते रविकांत वरपे यांनी म्हटलंय की, "आज महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे यात शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन तसेच पिकाला हमीभाव धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढला असून बँका शेतकऱ्यांच्या दारावर धडकत आहेत. शेतकऱ्यांची स्थिती विदारक असून सरकारने याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)