यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, 'तमिळनाडू सरकारने तैवानमध्ये विशेष कार्यालय स्थापन केले आहे. तिथले अधिकारी चिनी भाषा बोलतात, उद्योजकांना मदत करतात, आणि तमिळनाडूमध्ये उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवून देतात.

आपल्या ट्विटमध्ये आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, 'इथे रोज औरंगजेब जिवंत होतो. कधी विधानसभेत, कधी कणकवलीत. सरकारच्या योजना काय? मल्हार सर्टिफिकेट, झटका-हलाल प्रमाणपत्र, आणि धार्मिक घोषणा. रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक, किंवा उद्योग धोरणांवर चर्चा करायला वेळ नाही.महाराष्ट्र शासनाने आता अफगाणिस्तानमध्ये आपले ऑफिस काढावे. तिथे धार्मिक तणाव वाढवण्याच्या सल्लागार सेवा द्याव्यात. जगभरच्या धार्मिक कट्टरतावाद्यांसाठी ' कन्सल्टन्सी' सुरू करावी! कारण सरकारचा भर केवळ धार्मिक राजकारणावर आहे.'

'राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला येत असताना, उद्योग बाहेरच्या राज्यांत जात असताना, सरकार काय करते? शासकीय निधी त्यांनाच मिळेल, जे सत्ताधाऱ्यांना मत देतील, असे मंत्र्यांनी उघडपणे सांगितले. उद्योग, उत्पादन, निर्यात, कृषी क्षेत्र यांचा सरकारला विसर पडलेला आहे.सोन्याचा धूर पुन्हा यायचा असेल, तर धर्माचा धूर उंबरठ्याच्या आत ठेवायला हवा. निर्यात आयातीपेक्षा कितीतरी पट वाढवायला हवी. तमिळनाडू सरकार उद्योगधंद्यांना चालना देण्याचा विचार करतं, आणि आपलं सरकार औरंगजेब, भोंगे, हलाल-झटका यावर घाम गाळतं. मग प्रश्न असा आहे—महाराष्ट्राचा कारभार कोण चालवतो? राज्यकर्ते की धार्मिक एजंट?', असा सवाल देखील आव्हाड यांनी विचारला आहे.

()