आलमट्टी धरणाच्या उंचीचा विषय हा कोल्हापूर व सांगलीच्या महापुराशी संबंधित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

बंगळूर : आलमट्टी धरणाची (Almatti Dam) उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा राज्य सरकार (Karnataka Government) गांभीर्याने विचार करत आहे. धरणाची उंची वाढविली तर अंदाजे एक लाख ३६ हजार एकर जमीन पाण्याखाली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांनी विधान परिषदेत दिली.

प्रश्नोत्तरादरम्यान उपमुख्यमंत्री शिवकुमार हे धरणाची उंची वाढविणे आणि अप्पर कृष्णा योजनेतील तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीबाबत विधान परिषद सदस्य पी. एच. पुजार आणि हनुमंत निराणी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत होते.

ते म्हणाले, ‘आलमट्टीमुळे पाण्याखाली जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून केली जात आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आणि एकमताने निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, हे काम दोन टप्प्यांत करावे म्हणूनच केंद्रानेही उंची वाढविण्याचा विचार गांभीर्याने घेतला आहे. उंची वाढविणे एकाच टप्प्यात पूर्ण होणार नाही, तर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाईल.’

कृष्णा अप्पर प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पात वचनबद्धता दर्शविली आहे. याबाबत केंद्र सरकारला विनंतीही केली आहे; जर कर्नाटकच्या भाजप नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रावर प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी दबाव आणला, तर आपण एकत्रितपणे तो पूर्ण करू शकतो, असेही शिवकुमार म्हणाले.

६,००० एकरांपैकी ३,४०० एकर किंवा ५३ टक्के जमीन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात आली आहे. कालव्याच्या बांधकामासाठी ५१,००० एकर जमीन आवश्यक आहे, त्यापैकी आतापर्यंत २२,००० एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे, तर एकूण ७५,००० एकरांपैकी २,५०४ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कृष्णा अप्पर प्रकल्पाचा मुद्दा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित केला जाईल आणि त्यावर चर्चा केली जाईल. जर केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी लवकरात लवकर अधिसूचना लागू केली, तर सरकारला हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आणि पूर्ण करण्यासाठी अधिक संसाधने मिळू शकतील, असे शिवकुमार म्हणाले.

• सध्याची उंची ५१९.६० मीटर

• उंची वाढविल्यानंतर ५२४.२६ मीटर

• धरणग्रस्त पुनर्वसनासाठीची जमीन ३४०० एकर

• कालवे बांधण्यासाठी आवश्यक ५१००० एकर

• आतापर्यंत संपादित जमीन २२,००० एकर

आलमट्टी धरणाच्या उंचीचा विषय हा कोल्हापूर व सांगलीच्या महापुराशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यापूर्वी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. लवादासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार जे काम सुरू आहे, त्यामध्येही आक्षेप घेण्यात आला आहे व तो पुढेही असणार आहे. त्यामुळे आलमट्टीची उंची वाढविण्याबाबत कोणी घाईगडबड करत असेल, तर ते चालू देणार नाही. अशा पद्धतीने घाईगडबडीत कोणताही निर्णय होणार नाही, याची राज्य सरकार काळजी घेत आहे.

- प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री, कोल्हापूर