मुंबई : औरंगजेबाच्या कबरीवरुन महाराष्ट्रात राजकारण पेटले आहे.  कबरीच्या आंदोलनावरून नागपुरात सोमवारी दंगल झाली. नागपूरमधील परिस्थितीवर बोलताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले. कोणी औरंगजेबाचे थडगे उखडण्याची नुसती भाषा आणि आंदोलन करू नये. डबल इंजिन सरकार नुसत्या वाफा सोडत आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी औरंगजेबाची कबर उखडण्यात असमर्थता दर्शविली आहे. औरंगजेबाच्या कबरीला केंद्राचे संरक्षण आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

ठाकरे म्हणाले, की नागपूरची दंगल पूर्वनियोजित असेल तर गृह खात्याला याची पूर्वकल्पना नव्हती का? आधीच ही दंगल रोखण्याचा प्रयत्न का केला नाही. डबल इंजिन सरकार नुसते वाफा सोडण्याचे काम करत आहे. गुजरातमध्ये जन्माला आलेल्या औरंगजेबाला महाराष्ट्र जिंकता आला नाही.  औरंगजेबाच्या कबरीला केंद्र सरकारचे संरक्षण आहे. भाजप आणि केंद्र सरकारला विचारले पाहिजे, औरंगजेब तुमचा कोण लागतो? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे  महाराष्ट्रातून औरंगजेबाची कबर हटविण्याची मागणी करावी. अफजलखान, औरंगजेब यांच्या कबरी हे शौर्याचे प्रतीक आहे. ही थडगी हटवायची असेल तर तत्काळ यावर कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी पत्रकारांनी त्यांना ‘तुम्ही दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे माफी मागितली, असा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे, त्यात काय तथ्य आहे,’ असा सवाल केला. यावर ठाकरे यांनी ‘होय, तेव्हा एकनाथ शिंदे हे मोदी यांच्या डस्टबीनमध्ये होते. आम्हाला कळलंच नाही.’ या एका वाक्यात दिलेल्या खोचक उत्तरानंतर एकच हशा पिकला. 

औरंगजेब कबरीच्या वादावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते भास्कर जाधवांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. सत्ताधारीच औरंगजेबाचा उदो उदो करत असून अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रभाव कमी झाल्याने सरकारने कबरीचा मुद्दा पुढे आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. सत्ताधारी राम मंदिराचा कमी औरंगजेबाच्या नामाचा जप अधिक करत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

महाराष्ट्राचा मणिपूर करण्याची भाजपची इच्छा आहे. त्यांना ज्या ठिकाणी सत्ता राबवता येत नाही, त्या ठिकाणी ते दंगली घडवतात. खुलताबादेतील औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मुद्यावरून नागपूर येथे हिंसाचार झाला. त्यात पोलिसांसह अनेकजण जखमी झाले. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणताही प्रतिसाद किंवा माहिती देण्यात आली नाही. जेव्हा अफवा पसरल्या तेव्हाही मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रतिक्रिया दिली नाही. असे का झाले?

-आदित्य ठाकरे, आमदार