महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा २०२५ पासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षा पद्धतीप्रमाणे वर्णनात्मक स्वरूपात घेण्यात येईल. तसेच या स्पर्धा परीक्षांचे आणि मुलाखतीचे संपूर्ण वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार त्या घेतल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील विद्यार्थी हा यूपीएससी सोबत एमपीएससीची परीक्षा देत असतो. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना युपीएससी परिक्षेसाठी अभ्यासाचा उपयोग व्हावा यासाठी दोन्ही परीक्षेचा पॅटर्न वेगळा असल्याने तो आता एकसमान करण्यात येत आहे.
याला काही विद्यार्थ्यांचा विरोध असेल पण बहुतांश विद्यार्थ्यांचा यास समर्थन असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. त्याचबरोबर एमपीएससीला अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन पदे सुधारित आकृतीबंधाद्वारे मंजूर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यापुढे वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ ची पदभरती अधिक गतीने करण्यासाठी आयोगाची पुनर्रचना केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोकण रेल्वेच्या विलिनीकरणास मान्यता
भविष्यातील प्रकल्पांसाठी तसेच आवश्यक निधीच्या तुटवड्याचे संकट सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. कोकण रेल्वे महामंडळांदर्भात विधान परिषद आ. प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
विलीनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तसेच राहणार असून त्याचे स्वायत्त अस्तित्व कायम ठेवले जाईल. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या तिन्ही राज्यांनीही या प्रस्तावाला संमती दिली असून लवकरच केंद्र सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘समाज माध्यमांवर बेशिस्त नको‘
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाज माध्यमांवर सक्रिय असावे. मात्र केवळ स्वतःचे उदात्तीकरण करण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर करू नये तर सामान्य लोकांच्या उपयोगासाठी वापर करावा. समाजमाध्यमांवर शासकीय अधिकाऱ्यांचे बेशिस्त वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.
जम्मू-कश्मीर, गुजरात तसेच लाल बहादूर शास्त्री अकादमी यांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या नियमांनुसार महाराष्ट्र देखील आपल्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करून समाज माध्यमासंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
