कुवैतमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. नवीन सरकार सत्तेवर येताच खळबळजनक निर्णय घेतले जात आहे. कुवैतचे नवे अमीर मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबा यांच्या निर्णयांमुळे चिंता निर्माण झाली आहे. सरकारने नुकतीच 42,000 जणांची नागरिकता रद्द केली. त्यामुळे कुवैतमध्ये घबराहटीचे वातावरण आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये कुवेतचे नवीन अमीर 84 वर्षीय शेख मेशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह (कुवैत शेख मेशाल) सत्तेवर आले. तेव्हापासून त्याचे निर्णय कुवेतच्या राजकारण आणि समाजाला आश्चर्यचकित करणारे राहिले आहेत.
सरकारचा निर्णयाचा फटका लग्नानंतर कुवैती नागरिकत्व मिळालेल्यांनाही बसला आहे. ज्या महिलांनी कुवैती पुरुषाशी लग्न केले आणि लग्नानंतर त्या कुवैतच्या नागरिक झाल्या, त्यांचीही नागरिकता रद्द करण्यात आली आहे. महिलांची नागरिकता रद्द केल्यानंतर त्यांनी सरकारी योजना, आरोग्य सेवा, मुलांचे शिक्षण आणि इतर सामाजिक लाभ मिळणार नाही.
कुवैतमध्ये 2024 मध्ये अमीर यांनी संसद बरखास्त केली होती. त्यानंतर संविधानात संशोधन करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर सरकारने विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली. खासदारांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांची अटक सुरु झाली. या प्रकाराला आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी दडपशाही म्हटले.
कुवेतमध्ये बिदून समुदायाचे सुमारे 1 लाख लोक कोणत्याही अधिकृत ओळखीशिवाय राहत आहेत. नागरिकत्व रद्द करण्याच्या या नव्या धोरणामुळे ते गैर-नागरिक झाले आहेत. यानंतर विमानतळावर त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला. कुवेतमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे 42,000 लोकांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले आहे.
कुवेतचे नवे राजा शेख मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह यांनी दावा केला आहे की, त्यांचे नवीन धोरण बेकायदेशीरपणे कुवैतीचे नागरिकत्व घेतलेल्या परदेशी लोकांचे नागरिकत्व रद्द करण्याचे आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी हे निर्णय आवश्यक असल्याचे सरकार म्हणत आहे. कुवेत सरकारनेही त्यांच्या देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बनावट लोकांना अटक करण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू केली आहे. ज्याद्वारे कुवेतचे लोक बनावट नागरिकत्व असलेल्या लोकांची माहिती सरकार आणि प्रशासनाला पाठवू शकतात.
