किरण कवडे

नाशिक : कांदा निर्यातीवरील शुल्क हटविल्यानंतर आता निर्यातीत वाढ होण्याची अपेक्षा उंचावलेल्या असल्या तरी या निर्णयामुळे गेल्या वर्षभरात पाच लाख टन कांद्याची निर्यात घटली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशातून १७.१७ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती. तर यंदा हा आकडा (१८ मार्चपर्यंत) ११.६५ लाखापर्यंत पोहोचला आहे. यावरुन निर्यात बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका बसल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्र सरकारने शनिवारी (ता.२२) कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटविले. या निर्णयासोबतच सरकारने कांदा निर्यातीची माहिती व देशांतर्गत स्थितीविषयीचे आकडे मांडले आहेत. त्यानुसार गेल्या वर्षभरात कांद्याच्या किमतीत सरासरी ३९ टक्के घट झाली आहे. मार्च २०२५ मध्ये सरासरी १० टक्के घट नोंदविण्यात आली. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक प्रयत्न केले. त्याचाच भाग म्हणून निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू करण्यात आले होते. १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी हे शुल्क २० टक्के करून निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, स्थानिक बाजारात लाल व उन्हाळ कांद्याची आवक वाढतच राहिल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून दर १५०० रुपये क्विंटलपेक्षा कमी झाले होते. त्यामुळे शेतकरी, संघटना व लोकप्रतिनिधी यांनी केंद्र सरकारकडे निर्यात शुल्क हटविण्याची मागणी लावून धरली होती. निर्यात शुल्क हटविल्यानंतर मार्चमध्ये त्याचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही. एप्रिलमध्येच कांद्याच्या दरात थोड्याफार प्रमाणात बदल दिसून येईल, असे कृषी तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार यावर्षी रब्बी कांद्याचे उत्पादन २२७ लाख टन इतके झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या १९२ लाख टनांच्या तुलनेत ते १८ टक्के अधिक आहे. भारताच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या ७० ते ७५ टक्के वाटा रब्बी कांद्याचा आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खरीप कांद्याच्या आगमनापर्यंत हा कांदा बाजारात उपलब्ध असतो.

निर्यात शुल्क हटविल्यानंतर आता छोटे-मोठे व्यापारी कांद्याची निर्यात करू शकतील. त्यामुळे निर्यात वाढीस मदत होईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे कांद्याचा अतिरिक्त साठा कमी होण्यास या निर्णयाचा निश्चितपणे फायदा होणार आहे.

दीपक चव्हाण, शेतीमाल बाजाराचे अभ्यासक

• १९ ऑगस्ट २०२३ : कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू

• २८ ऑक्टोबर २०२३ : निर्यातीवर किमान ८०० डॉलर निर्यातमूल्य (एमईपी)

• ७ डिसेंबर २०२३ : कांदा निर्यातीवर शंभर टक्के बंदी

• २२ मार्च २०२४ : निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी लागू

• ४ मे २०२४ : निर्यातबंदी काहीअंशी शिथिल, ४० टक्के निर्यात शुल्क व ५,५०० डॉलर लागू

• १३ सप्टेंबर २०२४ : किमान निर्यातमूल्य हटविले व निर्यात शुल्कात २० टक्के कपात

• २२ मार्च २०२४ : २० टक्के निर्यात शुल्क १ एप्रिलपासून शून्य करण्याचा निर्णय