अॅड. विनायक आगाशे - ज्येष्ठ कर सल्लागार

आता सर्व व्यवहार डिजिटल झाल्याने सरकारी पत्रव्यवहारदेखील आता ऑनलाइन होतात. त्यामुळे वैयक्तिक करदाते, व्यावसायिक मंडळींना जीएसटी, प्राप्तिकर विभागाकडून नोटिसदेखील ई-मेलवरून येत. मात्र, अनेक व्यावसायिकांना याची माहिती नसल्याने जीएसटी पोर्टलवरून येणाऱ्या नोटिसांकडे त्यांचे दूर्लक्ष होते आणि त्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागते. अशा मंडळींची संख्या मोठी आहे.

त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठापुढे ‘४०’ याचिका (संदर्भ- W.P. (MD) no.२६४८१ of २०२४ Mr. Sahulhameed v/s The Commercial Tax Officer, Tamilnadu dated ०६/०१/२०२५) दाखल करण्यात आल्या असून, यात एकच मुद्दा समान आहे, तो म्हणजे जीएसटी विभागाकडून नोटिस मिळालेली नाही किंवा ती आल्याचे कळलेलेच नाही. ‘आम्हाला जीएसटी विभागाकडून नोटिस मिळालेली नाही. इतकेच काय, याबाबत आमच्याशी कोणात्याही अन्य माध्यमातूनदेखील संपर्क साधण्यात आला नाही. त्यामुळे संबंधित नोटिसीला उत्तर देता आले नाही,’ असे प्रतिपादन या याचिकांमध्ये करण्यात आले आहे. व्यावसायिकांचे हे म्हणणे ग्राह्य मानून उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. असे असले, तरी सर्वच ठिकाणी करदात्यांच्या बाजूनेच सर्व निकाल झालेले नाहीत, हे लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.

नोटिस बजावण्यासाठी जीएसटी पोर्टल व्यतिरिक्तसुद्धा अन्य पर्यायांची तरतूद जीएसटी कायद्याच्या कलम १६९ खाली करण्यात आलेली आहे.

• १६९(१)(क) कुरिअरद्वारे किंवा;

• १६९(१)(ख) स्पीड पोस्टद्वारे, किंवा;

• १६९(१)(ग) ई-मेलद्वारे, किंवा;

• १६९(१)(घ) सामायिक पोर्टलच्या आधारे किंवा;

• १६९(१)(ङ) स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्धी देऊन, किंवा;

• १६९(१)(च) व्यवसायाच्या किंवा निवासाच्या ठिकाणी नोटिस लावणे.

दिलेल्या क्रमांकानेच विविध माध्यमांचा वापर करावा आणि अखेरचा पर्याय म्हणून पोर्टलचा वापर करावा, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

व्यावसायिक मंडळींनी योग्य तो बोध घेऊन रोजच्या रोज जीएसटी पोर्टल बघणे गरजेचे आहे;तसेच व्यावसायिक मंडळींनी त्यांचा जीएसटी विभागाकडे नोंद असलेला ई-मेलही रोज तपासलणे आवश्यक आहे. जीएसटी विभागानेदेखील केवळ पोर्टलवर नोटीस ऑर्डर पाठवून थांबू नये, तर पाठवलेले टपाल करदात्यांना मिळालेले आहे, की नाही याची खात्री करावी. त्यामुळे सरकारचा आणि करदात्यांचा होणारा अनावश्यक खर्च वाचेल.