मुंबई : एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी आता 1 मे पासून जास्त शुल्क भरावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने इंटरचेंज फी वाढवण्याची घोषणा करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. मोफत व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही ग्राहकांनी इतर एटीएममधून पैसे काढल्यास हे वाढलेले शुल्क लागू होईल.आरबीआयच्या अधिसूचनेनुसार, 1 मे पासून विनामूल्य मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकांना एटीएमद्वारे प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी अतिरिक्त 2 रुपये द्यावे लागतील. या शुल्कवाढीमुळे आता एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर 19 रुपये आकारावे लागणार आहेत, जे पूर्वी 17 रुपये होते. तर शिल्लक चौकशी सारख्या बिगर आर्थिक व्यवहारांसाठीचे शुल्क 1 रुपये वाढवले आहे. याचा अर्थ खात्यातील शिल्लक तपासण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर आता 7 रुपये आकारले जातील. आधी ते 6रुपये होते. एटीएम इंटरचेंज फी एटीएम इंटरचेंज फी हे एटीएम सेवा देण्यासाठी एक बँक दुसऱ्या बँकेला भरते. ही फी सामान्यत: प्रत्येक व्यवहारासाठी आकारली जाणारी एक निश्चित रक्कम असते, जी अनेकदा ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंग खर्चाचा भाग म्हणून जोडली जाते. एटीएममधून किती मोफत व्यवहार ग्राहकांना वेगवेगळ्या बँकांच्या एटीएममध्ये दर महिन्याला मर्यादित प्रमाणात मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. मेट्रो शहरांमध्ये ग्राहकांना 5 व्यवहारांची परवानगी आहे, तर नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये 3 व्यवहारांना परवानगी आहे. विनामूल्य व्यवहारांची संख्या ओलांडल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. यामुळे घेतला निर्णय व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटरच्या विनंतीनंतर आरबीआयने या शुल्कांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. एटीएम ऑपरेटर्सचे म्हणणे होते की वाढत्या ऑपरेशनल खर्चामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. एटीएम शुल्कातील वाढ देशभरात लागू होणार आहे. छोट्या बँकांच्या ग्राहकांना याचा फटका बसू शकतो. एटीएम पायाभूत सुविधा आणि संबंधित सेवांसाठी या बँका मोठ्या वित्तीय संस्थांवर अवलंबून असतात. त्यामुळेच वाढत्या खर्चाचा परिणाम अशा बँकांवर अधिक होतो. डिजिटल पेमेंटमुळे प्रभावितभारतात डिजिटल पेमेंटमुळे एटीएम सेवेवर परिणाम झाला आहे. ऑनलाइन वॉलेट आणि यूपीआय व्यवहारांच्या सुविधेमुळे रोख पैसे काढण्याची गरज लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2014 च्या आर्थिक वर्षात भारतात 952 लाख कोटी रुपयांची डिजिटल पेमेंट करण्यात आली. आर्थिक वर्ष 20म23 पर्यंत हा आकडा वाढून 3,658 लाख कोटी रुपये झाला होता. हा आकडा कॅशलेस व्यवहारांकडे होणारा बदल दर्शवतो