मुंबई : करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आयकर विभागाला १ एप्रिल २०२६ पासून एक नवीन कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे. नवीन तरतुदींनुसार, आयकर अधिकाऱ्यांना आता संशयितांचे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बँक अकाउंट्स, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रवेश मिळू शकेल. ही शक्ती त्यांना आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३२ अंतर्गत उपलब्ध असेल, जी शोध आणि जप्तीची परवानगी देते.
डिजिटल मालमत्ता देखील या कक्षेत या नियमांद्वारे, सरकारने डिजिटल माध्यमातून करचोरीवर कठोर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. नवीन आयकर विधेयकांतर्गत, कर अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या डिजिटल क्रियाकलापांची चौकशी करण्याची आणि डेटा जप्त करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता कोणत्याही व्यक्तीची गुप्त मालमत्ता, अघोषित उत्पन्न, सोने-चांदी किंवा इतर मौल्यवान वस्तू डिजिटल माध्यमातून ट्रॅक करता येतील.
१ एप्रिल २०२६ पासून नवीन काय असेल?आयकर अधिकारी संशयिताचे ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गुंतवणूक, क्रिप्टो अकाउंट्स आणि इतर डिजिटल फायनान्सिंग प्लॅटफॉर्म तपासू शकतील. अधिकारी संगणक, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, हार्ड ड्राइव्ह आणि डिजिटल अकाउंट्स शोधू शकतील आणि जप्त करू शकतील. ती व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नसेल, तर अधिकारी पासवर्ड बायपास करू शकतील, सुरक्षा सेटिंग्ज ओव्हरराइड करू शकतील आणि फाइल्स आणि डेटा अनलॉक करू शकतील.
आताचा नियमसध्याच्या नियमांनुसार, अधिकारी छापे टाकताना कागदपत्रे, बँक खाती, लॅपटॉप किंवा हार्ड ड्राइव्ह जप्त करू शकतात, परंतु डिजिटल डेटा थेट वापरण्यात कायदेशीर अडथळे आहेत. नवीन कायदा ही कमतरता दूर करेल.
नवीन आयकर विधेयक १ एप्रिल २०२६पासून लागू होणाऱ्या नवीन आयकर विधेयकाच्या कलम २४७ अंतर्गत, अधिकारी केवळ करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्येच डिजिटल डेटाची तपासणी करू शकतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही तरतूद प्रत्येक करदात्याला लागू होणार नाही, फक्त अशा प्रकरणांमध्ये जिथे अघोषित उत्पन्न किंवा मालमत्तेबद्दल ठोस माहिती असेल.२५ मार्च २०२५ रोजी राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, आयकर अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स किंवा बँक अकाउंट्ससारखी वैयक्तिक माहिती योग्य प्रक्रियेशिवाय वापरण्याची परवानगी नाही. अधिकारी विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्यासच डेटा मिळवू शकतात.
