पुणे : पती आणि पत्नी यांची संयुक्त घर आहे. पतीने सुरुवातीपासून घराच्या कर्जाचा हप्ता भरत असेल व काही कारणामुळे दोघांचे एकत्र राहणे शक्य नसेल तरीही पतीला या संयुक्त मिळकतीचा गृह कर्जाचा हप्ता भरावाच लागेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. पत्नीला बेघर करता येणार नाही आणि तिची जबाबदारी पतीलाच घ्यावी लागेल, असेही निकालात नमूद आहे.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी हा निकाल दिला. पतीने थकवलेले गृहकर्जाचे हप्ते एक रकमी भरावे तसेच यापुढेही नियमित घरात गृह कर्जाचा हप्ता भरावा, असे निकालात नमूद केले आहे. मनिषा आणि सुधीर (नावे बदलली आहेत) दोघेही आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. लग्न झाल्यानंतर दोघांनी एकत्रित घर घ्यायचे ठरवले. घर घेतल्यानंतर गृह कर्जाचा हप्ता संपूर्ण सुधीरने भरायचा असे ठरले होते. त्याप्रमाणे तो ते भरत होता परंतु काही कारणाने दोघांमध्ये मतभेद झाल्याने सुधीर घर सोडून निघून गेला. घर सोडल्यानंतर सुधीरने गृह कर्जाचे हप्ते भरणे बंद केले. त्यामुळे बँकेच्या नोटिसा घरी येऊ लागल्या. मात्र मनिषा यांना गृह कर्जाचा हप्ता भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मनिषा यांनी ॲड प्रतीक दाते आणि ॲड धनंजय जोशी यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली.

ॲड. दाते आणि ॲड. जोशी यांनी संतोष नाईक विरुद्ध सौभाग्या (केरळ) या निकालाचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला की, पतीपेक्षा पत्नीचे उत्पन्न कमी असून ती गृह कर्जाचे हप्ते भरू शकणार नाही. त्यामुळे ती बेघर होऊ शकेल. तिला राहण्याचा हक्क मिळायला हवा. पतीच्या जीवनशैली आणि दर्जानुसार पत्नीला राहता यायला हवा हक्का कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याने पत्नीला दिला आहे. पती तिला घराबाहेर काढू शकत नाही, अशी बाजू ॲड. जोशी यांनी मांडली.

पती घरात राहात नसला तरी त्याने घराचा हप्ता भरणे ही त्याची जबाबदारी आहे, असे आम्ही न्यायालयात मांडले. न्यायालयाने पत्नीला राहण्याचा हक्क दिला आणि पतीनेच घराच्या कर्जाचे हप्ते भरायला हवेत, असा निकाल दिला.या निकालामुळे दावा दाखल करणाऱ्या महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ॲड. धनंजय जोशी, मनिषा यांचे वकील