उरण, ता. २ (वार्ताहर) : राज्यातील सागरीकिनारे जिल्ह्यांमध्ये १३८ मच्छीमार सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांतील सभासदांच्या सात हजार ७९६ यांत्रिकी मासेमारी नौकांना २०२५-२६ कालावधीकरिता मार्च महिन्यासाठी एक लाख ६८ हजार १०९ लिटर डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे.
मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्याविषयी स्थापन केलेल्या समितीने हा डिझेल कोटा मंजूर केला आहे. यामध्ये सद्य:स्थितीत कार्यरत असलेल्या रिअर क्राफ्ट ऑनलाइन प्रणालीनुसार नौका नोंदणी प्रमाणपत्र घेतलेल्या तसेच विधीग्राह्य मासेमारी परवाना असलेल्या अधिकृत मासेमारी नौकांनाच डिझेल कोटा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित २०२१) च्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. गस्ती नौका व ड्रोन सर्वेक्षणामध्ये दोषी आढळलेल्या नौकांचा मासेमारी परवाना रद्द केला असून, अशा नौकांना डिझेल कोटा देण्याचे प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचेही मत्स्यव्यवसाय विभागाने सांगितले आहे.