नवी दिल्ली : ‘‘विरोधकांकडून वक्फ विधेयकाबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे वक्फच्या कारभारात पारदर्शकता येणार आहे. त्याला विरोध कशाला करता?’’ असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत बोलताना केला. ‘देशातील अल्पसंख्याक हा कायदा स्वीकारणार नाहीत, ही धमकी मान्य होऊ शकत नाही. हा कायदा संसदेचा असून तो सर्वांना स्वीकारावाच लागेल,’ असा सज्जड दमही शहा यांनी भरला.

गृहमंत्री शहा यांनी याविधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना विरोधकांच्या आक्षेपांवर खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला.

‘वक्फ’ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ धार्मिक कार्यासाठी केलेले दान असाही घेतला जातो. दान व्यक्तिगत संपत्तीचे केले जाते, सरकारी संपत्तीचे नाही. नेमका वाद याच मुद्द्यावर सुरू असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. आता ‘वक्फ’मध्ये बिगर मुस्लिमांचा समावेश असेल असे सांगितले जात आहे. मात्र ‘वक्फ’मध्ये कोणत्याही प्रकारे बिगर मुस्लिम नसेल. यावर वाद निर्माण करून अल्पसंख्यांकाना भयभीत करण्याचे आणि दुही वाढविण्याचे काम केले जात असल्याचे शहा म्हणाले. ‘वक्फ’चे दान कायदेशीर आहे काय? आणि ज्या उद्देशाने हे दान दिले आहे तो उद्देश पूर्ण होतो आहे काय? केवळ याचीच तपासणी करण्याची तरतूद विधेयकात असल्याचा दावा गृहमंत्र्यांकडून करण्यात आला. वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना, आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांना पकडण्यासाठीच हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे.

‘वक्फ’मध्ये २०१३ मध्ये ज्या दुरुस्त्या आणल्या, त्या आणल्या नसत्या तर हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी तुष्टीकरण करण्यासाठी २०१३ मध्ये कॉंग्रेस सरकारने दिल्लीतील १२५ मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाला देऊन टाकल्या असेही शहा यांनी नमूद केले. शहा यांनी यावेळी हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडूमध्ये वक्फ संपत्तीच्या नावाखाली झालेल्या अतिक्रमणांची उदाहरणे दिली. २००१ ते २०१२ दरम्यान एक लाख कोटी रुपयांची वक्फची मालमत्ता १०० वर्षांच्या भाडेकरारावर खासगी संस्थांना देण्यात आली. तसेच कर्नाटकमध्ये ५०० कोटी रुपयांची वक्फ बोर्डाची जमीन केवळ मासिक १२ हजार रुपये दराने पंचतारांकित हॉटेलसाठी देण्यात आली, अशा व्यवहारांसाठी जाब विचारायला नको काय? असा सवालही त्यांनी केला.

‘‘ विरोधकांना वाटते की विधेयकाला विरोध करून मुस्लिमांची सहानुभूती घेता येईल आणि आपली मतपेढी पक्की करता येईल पण हा त्यांचा भ्रम आहे. हे करून ते आपल्या मतदारसंघांमधील अन्य अल्पसंख्याकांना नाराज करत आहेत,’’ अशी कोपरखळी त्यांनी लगावली. लालूप्रसाद यादव यांचा संदर्भही शहा यांनी दिला. ते म्हणाले की लालूप्रसाद यादव यांनी वक्फच्या नावाखाली सरकारी, बिगरसरकारी जमिनी हडपण्यात आल्याचे म्हटले होते आणि हा प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याची मागणी केली होती, ही इच्छा नरेंद्र मोदींनी पूर्ण केल्याची मिष्किल टिपणीही शहा यांनी केली.

‘‘या दुरुस्ती विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता येणार आहे. त्याला विरोध कशाला?’’ असा सवालही गृहमंत्र्यांनी केला. हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल अशी अफवा पसरविण्यात आली. प्रत्यक्षात तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नसून तो अस्तित्वात आल्यानंतरच्या प्रकरणांवरच लागू असेल. तरी देखील संभ्रम निर्माण केला जात असल्याची नाराजी शहा यांनी बोलून दाखविली.

‘‘ देशातील अल्पसंख्याक हा कायदा स्वीकारणार नाहीत असे एका खासदाराने म्हटले आहे. ही धमकी मान्य केली जाणार नाही. संसदेचा हा कायदा आहे सर्वांना तो स्वीकारावाच लागेल,’’ असा सज्जड इशाराच गृहमंत्र्यांनी दिला. कॅथलिक चर्चने या विधेयकाला पाठिंबा दिला असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, ३७० व्या कलमावरून मुस्लिमांमध्ये संभ्रम वाढविण्याचे काम केले जात होते, असे शहा यांनी विरोधकांना सभागृहात सुनावले.

सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे. तृणमूल काँग्रेस वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करते. वक्फ मालमत्ता ही मुस्लिमांसाठी कणा आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाद्वारे केलेले बदल इस्लामी परंपरा आणि संस्कृतीबाबत गंभीर चिंतेचा विषय आहेत.

- खा. कल्याण बॅनर्जी, तृणमूल काँग्रेस

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेच्या सुरुवातीपासूनच असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की जणू हे विधेयकच मुस्लिमविरोधी आहे. परंतु, हे विधेयक मुस्लिमविरोधी नाही. वक्फ हा एक प्रकारचा ट्रस्ट आहे, जो मुस्लिमांच्या हितासाठी काम करतो.

- राजीवरंजन सिंह, संयुक्त जनता दलाचे नेते, केंद्रीय मंत्री

या विधेयकाद्वारे मुस्लिम समुदायातील सर्व मागासवर्गीयांना, पसमंदा समुदायाला फायदा होईल. पसमंदा समुदायाला पूर्वी वक्फमध्ये काहीही मिळाले नव्हते. असे असताना या सुधारणेला विरोध का? वक्फची जमीन बळकावली जात असेल तर त्याविरुद्ध कारवाई व्हायलाच हवी.

- रविशंकर प्रसाद, माजी केंद्रीय कायदा मंत्री

ज्या पक्षाचा लोकसभेत एकही मुस्लिम खासदार नाही तो पक्ष अल्पसंख्याकाच्या हक्कांबद्दल बोलत आहे. धर्मनिरपेक्ष देश संविधानाच्या मार्गावर चालेल की देशातील जातीय शक्तींनी घालून दिलेल्या नकारात्मक मार्गावर चालेल, हे प्रत्येकाने ठरवायचे आहे.

- ए.राजा, द्रमुकचे नेते