नाशिक- वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणी होऊन आठ वर्षे उलटत असताना जुन्या स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे. शासनाने एप्रिल अखेर पासून एलबीटी विभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर २०१३ ते २०१७ कालावधीत भरण्यात आलेला कर योग्य की अयोग्य याची पडताळणी करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेकडून देण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले असून जुने कागदपत्रे जमा करायची कशी? वास्तविक कर अदा केला त्याचवेळी महापालिकेने खात्री केली असताना व्यापारी वर्गावर अविश्वास दाखविण्याची आवशक्यता काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी उत्पन्नाचे साधन म्हणून जकात कर प्रणाली लागू होती. परंतु, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जकात कर रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी कर लागू केला. मात्र, केंद्र सरकारने २०१७ पासून देशभरात जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

परंतु, जुनी प्रकरणे किंवा एलबीटी करासंदर्भातील कागदपत्रे व नोटसांचा निपटारा करण्यासाठी एलबीटी विभाग महापालिकांमध्ये कार्यरत ठेवण्यात आला होता. शासनाने आढावा घेऊन एप्रिल २०२५ पासून हा विभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिकेने कारवाई सुरु केली.

पडताळणीसाठी कागदपत्रे

मे २०१३ पासून एलबीटी कर लागू झाला होता. शासन अधिसूचनेनुसार जुलै २०१५ मध्ये एलबीटी बंद करण्यात आला. त्याऐवजी १ ऑगस्ट २०१५ पासून ५० कोटींच्यावर आर्थिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना कर लागू होता. जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी बंद करण्यात आला. शासन आदेशानुसार एप्रिल २०२५ पासून महापालिकांमधील हा विभाग बंद केला जाणार असल्याने सन २०१३ ते २०१८ या आर्थिक वर्षाचे विवरण पत्र सादर केले. परंतु, अदा केलेल्या कराची खात्री करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

एलबीटी कर रद्द झाल्यानंतर महापालिकेला नोटीस बजावण्याचा अधिकार नव्हता. आता शासनाने विभाग बंद करण्याच्या सूचना दिल्याने कागदपत्रे जमा करण्याचा संबंध नाही. मनपानेही व्यापाऱ्यांना त्रास देवू नये.

- प्रफुल्ल संचेती, उपाध्यक्ष, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेड ॲण्ड इंडस्ट्री.

एलबीटी विभाग बंद होणार असल्याने व्यापाऱ्यांना भविष्यात अडचण येवू नये म्हणून आताच कागदपत्रांची छाननी व्हावी या उद्देशाने कागदपत्रे मागविली आहे. उलट व्यापाऱ्यांसाठी सोय उपलब्ध करून दिली असून चुकीचा अर्थ काढू नये.

- अजित निकत, उपायुक्त, कर विभाग