वक्फ दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते मिळाली आहेत. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर १२ तासांहून अधिक काळ चर्चेनंतर, बुधवारी (०२ एप्रिल २०२५) उशिरा लोकसभेत ते मंजूर करण्यात आले. यानंतर, गुरुवारी (०३ एप्रिल २०२५) राज्यसभेत हे विधेयक चर्चेसाठी ठेवण्यात आले. हे विधेयक येथूनही मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली, तर विरोधात ९५ मते पडली.

वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२५ लाही राज्यसभेने हिरवा कंदील दाखवला आहे. अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या मते, विधेयकाच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते पडली. विरोधी सदस्यांनी सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या सभागृहाने फेटाळल्या. मतदान करण्यापूर्वी, उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी गंमतीने म्हटले की 'मला मतदान करण्याची गरज नाही.'

खरं तर, काही विरोधी सदस्यांना त्यांना खुर्चीवर बसलेले पाहून आश्चर्य वाटले. मग अध्यक्षांनी त्यांना सांगितले की त्यांनाही विधेयकावर मतदान करण्याचा अधिकार आहे. वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२५ आधीच मंजूर केले आहे. आता ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवले जाईल. त्यांची मंजुरी मिळताच हे विधेयक कायद्याचे रूप घेईल.

तत्पूर्वी, राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, 'केंद्रीय वक्फ परिषदेत २२ सदस्य असतील. पदसिद्ध सदस्यांसह ४ पेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसतील. वक्फ बोर्डाच्या ११ सदस्यांमध्ये ३ पेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम नसतील. हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि त्यात फक्त मुस्लिमांनाच का समाविष्ट करावे?' जर हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये काही वाद असेल तर तो वाद कसा सोडवला जाईल?

जेव्हा डॉ. सुधांशू त्रिवेदी भाजपच्या वतीने बोलण्यासाठी उभे राहिले तेव्हा विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला. त्रिवेदींच्या अनेक विधानांविरुद्ध घोषणाबाजी करण्यात आली. जेव्हा काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी उभे राहून आक्षेप घेतला तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा स्वतः त्यांच्या बचावात आले. काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह आणि राजदचे मनोज झा यांच्या टिप्पण्यांनाही शहा यांनी समर्पक उत्तर दिले.