तब्बल बारा तासांची चर्चा आणि ती संपल्यावर जवळपास दोन तास चाललेल्या मतदानाच्या प्रक्रियेअंती बुधवारी पहाटे लोकसभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष-राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांमध्ये संघर्षाचा परमोच्च बिंदू समजले जाणारे वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत झाले. हे विधेयक म्हणजे शक्तिपरीक्षाच होती. लोकसभेत मोदी सरकारचे संख्याबळ २९३ खासदारांचे, तर ‘इंडिया’ आघाडीचे २३९ खासदारांचे. प्रत्यक्ष मतदानात दोन्ही बाजूंच्या आकड्यांमध्ये काहीशी घट झाली. पण पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील सर्वांत धाडसी विधेयक सहजपणे मंजूर झाले. धर्माशी संबंधित कोणताही विषय आला की, विवेकाचा प्रांत आकुंचित होतो आणि अत्यंत सवंग भूमिका घेतल्या जातात. या वृत्तीचे प्रतिबिंब काहींच्या बाबतीत लोकसभेतील चर्चेतही जाणवले. काहींनी मात्र या प्रश्नाची व्यामिश्रता, महत्त्व ओळखून मुद्दे मांडले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब.

जगातील सर्वात जास्त खासगी वक्फ मालमत्ता भारतात असल्याचा मोदी सरकारचा दावा आहे. मात्र, ही मालमत्ता नेमकी किती एकर आहे, याविषयी स्पष्टता नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मते ती ३९ लाख एकर आहे, तर विधेयक मांडणारे अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री किरण रिजीजू यांच्या मते देशात `वक्फ’च्या आठ लाख ७२ हजार मालमत्ता आहेत. विशेष म्हणजे १९१३ ते २०१३ या ब्रिटिश आणि मुख्यतः काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील शंभर वर्षांच्या कालखंडात भारतात वक्फ मालमत्ता होती ती १८ लाख एकरची.

गेल्या दहा वर्षांत ती ३९ लाख एकरवर गेल्याची माहिती खुद्द अमित शहा यांनी दिली. म्हणजे २१ लाख एकरची भर गेल्या दहा वर्षांत पडली. या काळात मोदी सरकारच सत्तेवर होते. पण मोदी सरकार त्याचे खापर काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २०१३मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वक्फ कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांवर फोडत आहे. मुस्लिम मतदारांचा आधार असलेल्या जदयू, तेलुगू देसम, लोजपा यांच्या समर्थनाशिवाय हे विधेयक संमत झाले नसते. बहुमत असताना जमले नाही ती किमया पंतप्रधान मोदी यांनी करुन दाखविली.

भारतात ब्रिटिशांच्या जमान्यात (१९१३) मुसलमान वक्फ वैधता कायदा बनला. काळाच्या ओघात त्यात दुरुस्त्या होत गेल्या. तीस वर्षांनंतर या कायद्यात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी लागणारे राजकीय धाडस मोदींनी दाखविले. गेल्या वीस वर्षात वक्फची संपत्ती ४.९ लाख कोटींवरून वाढून ८.७२ लाख कोटींवर पोहोचली. पण त्यातून होणारी उत्पन्ननिर्मिती हजारो कोटींऐवजी शेकडो कोटींपुरतीच मर्यादित राहिली. कोट्यवधींचे उत्पन्न कमावण्याची क्षमता असलेल्या वक्फ मालमत्तांपासून गरीब मुस्लिमांना कोणताही फायदा होत नाही.

या मालमत्तांचा योग्य पद्धतीने विकास झाला तर काही वर्षातच मुस्लिमांच्या जीवनमानात उत्तम बदल होईल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे. पारदर्शता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता या तीन निकषांवर भर देत या विधेयकाद्वारे केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीने २८४ संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील लोकांशी संवाद साधला. ९७ लाखांपेक्षा अधिक निवेदने स्वीकारली.

मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पाटणा, लखनौ या दहा शहरांमध्ये जाऊन मसुद्याविषयी चर्चा केली. वक्फ संपत्तीची निर्मिती धार्मिक, पवित्र आणि धर्मदाय कार्यासाठी केली जाते. तिच्या व्यवस्थापनात आणि लाभार्थींमध्ये मुस्लिमांशिवाय अन्य कोणी असू शकत नाही. व्यवस्थापन करणारा मुतवल्लीही मुस्लिमच असावा लागतो. धर्मदाय आयुक्त संपत्तींची देखरेख करतात त्याचप्रकारे वक्फसंपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन होत आहे की नाही, यावर देखरेख करण्यासाठी वक्फ बोर्ड बनविला आहे.

वक्फ बोर्डात सर्व सुन्नी, शिया, आगाखानी, दाऊदी बोहरा, पसमंदा मुस्लिम समुदायाच्या सर्व घटकांचा समावेश करुन विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथ मुलांचे अधिकार सुरक्षित ठेवून वक्फ संपत्तीची निर्मिती करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला. मात्र, नवा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नसल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ दहा वर्षांमध्ये वक्फ संपत्तीत झालेली वाढ सुरक्षित राहील असा होतो.

पण यापुढे कुठलीही वक्फ संपत्ती वादात आल्यास नव्या कायद्यानुसार त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे दाखवावे लागणार आहेत. त्यामुळेच ‘इंडिया’ आघाडी आणि अन्य विरोधी पक्ष संतप्त आहेत. मुस्लिमांशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण करण्याचा उद्योग सर्वच पक्षांनी थांंबवायला हवा. ‘‘मोदी सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणून मुस्लिम समुदायाविरुद्ध एकप्रकारे युद्ध पुकारले आहे’’, हा विरोधकांचा आरोप प्रक्षोभक आहे, यामागचा राजकीय हेतू लपून राहणारा नाही.

कुठल्याही विषयात मुद्याधारित चर्चा करण्याऐवजी हेत्वारोप करणे ही आपल्या राजकीय व्यवहारातील नित्याची बाब बनली आहे. दुसऱ्या बाजूला मोदी सरकारनेही आपण फार मोठी क्रांती करीत आहोत, असा दावा करण्यापेक्षा कायद्यांच्या न्याय्य अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करावे. इतिहासजमा झालेल्या कायद्यामुळे होत असलेल्या वक्फ संपत्तीच्या दुरुपयोगाला नव्या विधेयकामुळे आळा बसणार हे मात्र निश्चित.