गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर झालेली व्यापक आणि कठोर चर्चा ही केवळ संसदीय प्रवासातील आणखी एक निर्णायक क्षण नव्हती, तर वरिष्ठ सभागृहाच्या इतिहासात सर्वात जास्त काळ चर्चा करण्याचा नवा विक्रम करून एक नवीन बेंचमार्क देखील स्थापित केला. राज्यसभेत वक्फ विधेयक २०२५ वरील चर्चेत अभूतपूर्व वादविवाद आणि जोरदार वादविवाद झाले आणि १७ तासांहून अधिक काळ चालले. १९८१ मधील शेवटच्या प्रदीर्घ चर्चेला मागे टाकले.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी सोशल मीडियावर राज्यसभेतील आतापर्यंतच्या सर्वात प्रदीर्घ चर्चेतील 'सुविधादाता'ची झलक शेअर केली. रिजिजू यांनी फोटो शेअर केले आणि लिहिले, "संसदीय कामकाज मंत्रालयातील सचिव, अतिरिक्त सचिव आणि संयुक्त सचिव राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासोबत. राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर १७ तास, २ मिनिटे झालेल्या चर्चेने १९८१ मध्ये तयार केलेल्या ESMA (१६ तास ५५ मिनिटे) वरील पूर्वीच्या विक्रमी चर्चेचा ब्रेक लावला!"

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेचे कामकाज गुरुवारी सकाळी ११:०० ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४:०२ वाजेपर्यंत चालले. जे सभागृहाच्या इतिहासातील सर्वात जास्त काळ चालले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर रिजिजू यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. संसदीय कामकाजातील हा एक नवीन विक्रम आणि व्यत्यय न येता नाट्यमय चर्चेचा दाखला असल्याचे म्हटले.

एक दिवसापूर्वी लोकसभेने १२ तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनीही (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ मंजूर झाल्याचे कौतुक केले, ते "ऐतिहासिक कायदा" असल्याचे म्हटले आणि संवाद आणि सामायिक उद्देशाने काय साध्य करता येते याची एक शक्तिशाली आठवण करून दिली.

धनखड यांनी "अभूतपूर्व" बैठकीत सामील झाल्याबद्दल वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यांचे अभिनंदन केले आणि म्हणाले, "राज्यसभेने कायदेविषयक इतिहासात आपले नाव कोरले आहे. "३ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता बैठक सुरू झाली आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच आज पहाटे ४.०२ वाजेपर्यंत चालली. इतिहासातील ही सर्वात मोठी बैठक होती," असे त्यांनी सदस्यांनी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी घेतलेल्या १७ तासांच्या पुढाकाराचे कौतुक करत म्हटले.

"यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांना एक खूप चांगला संदेश मिळेल आणि या महान संस्थेवरील विश्वास वाढेल. राज्यसभेने पुन्हा एकदा इतरांनी अनुकरण करण्यासारखे लोकशाही मानके स्थापित केली आहेत," असे ते म्हणाले. एकूणच, राज्यसभेचे कामकाज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण १५९ तास चालले, ज्यामध्ये उत्पादकता ११९ टक्के होती.