Vijay Mallya : भारतीय बँकांमध्ये माझी 14,131.6 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. जी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकित कर्जाच्या दुप्पट असल्याचा दावा फरार मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने (Vijay Mallya) केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या 2024-25 च्या वार्षिक अहवालात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वसुलीच्या तपशिलांचा संदर्भ देत, मल्ल्याने ही माहितची दिली आहे. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाने दिलेल्या 6,203 कोटी रुपयांच्या तुलनेत बँकांनी यापूर्वीच 14,131.8 कोटी रुपये वसूल केल्याचे मल्ल्याने सांगितले आहे.
मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 6,203 कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी 14,131.8 कोटी रुपयांची वसुली झाली. याचा पुरावा माझ्या UK (युनायटेड किंगडम) दिवाळखोरी रद्द करण्याच्या अर्जात आहे. यूके न्यायालयात बँका काय म्हणतील याचे मला आश्चर्य वाटते असे मल्ल्यानं म्हटलं आहे. मल्ल्या आणि इतर 10 फरारी आर्थिक गुन्हेगारांचे तपशील शेअर करताना अहवालात म्हटले आहे की 36 व्यक्तींच्या संदर्भात एकूण 44 प्रत्यार्पण विनंत्या विविध देशांना पाठवण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, मल्ल्या प्रकरणातील 14,131.6 कोटी रुपयांची मालमत्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे सोपवण्यात आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) प्रयत्नांमुळं विविध फरारी आर्थिक गुन्हेगार आणि इतर आरोपींच्या प्रत्यार्पणासाठी परदेशातील सक्षम न्यायालयासमोर यशस्वीपणे प्रतिनिधित्व केले गेले आहे. या संदर्भात, हे नमूद करणे उचित आहे की यूके न्यायालयाने इतर कायदे अंमलबजावणी संस्था आणि भारतीय दूतावास यांच्या समन्वयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने प्रभावी प्रतिनिधित्व केल्यानंतर काही प्रमुख आरोपींचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यास मान्यता दिली आहे.
कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाच्या बंगळुरू खंडपीठाने 2017 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमला किंगफिशर एअरलाइन्स प्रकरणात अडचणीत आलेल्या मल्ल्या आणि त्याच्या कंपन्यांकडून 11.5 टक्के वार्षिक व्याजदराने 6,203 कोटी रुपये वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मार्च 2016 मध्ये मल्ल्या ब्रिटनला पळून गेला होता. पूर्वीच्या किंगफिशर एअरलाइन्स (KFA) ला अनेक बँकांनी दिलेल्या 9,000 कोटी रुपयांच्या कर्जप्रकरणी तो भारतात हवा आहे. भारत ब्रिटनकडे मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. उद्योगपतीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी यापूर्वी सार्वजनिक रकमेच्या 100 टक्के परतफेड करण्याची ऑफर दिली होती. परंतू बँका आणि सरकारने त्यांचा प्रस्ताव नाकारला होता.
महत्वाच्या बातम्या:
अधिक पाहा..