खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घ्यावा तर, मोठा आर्थिक भुर्दंड बसतो. साधा ताप किंवा सर्दी-खोकला झाला तरी, खर्चाचा विचार करून अंगातच काय तर डोक्यातही ताप भरतो. सरकारी रुग्णालयात जवळपास मोफतच उपचार असतात. असं असतानाही सरकारी रुग्णालयात जाऊन उपचार घेण्याकडं सर्वसामान्यांनी पाठ फिरवल्याची धक्कादायक बाब सकाळ आणि पोल पंडितच्या पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. त्यामागील कारणंही विचार करायला लावणारी आहेत.

राज्यातील १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. सरकारनं या १०० दिवसांत कशी कामगिरी केली? आणि महाराष्ट्रातील जनतेच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सकाळ माध्यम समूह आणि पोल पंडितनं केला आहे. राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांतील ग्रामीण आणि महापालिका क्षेत्रात जनतेची मतं आणि त्यांच्या अपेक्षांच्या आधारे पाहणी अहवाल तयार केला आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या प्रश्न किती गंभीर आहे, हे सुद्धा यातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील ला १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. त्यानिमित्त एकंदर राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील परिस्थिती, तेथील सोयीसुविधा आणि सर्वसामान्यांना काय हवंय, याबाबतची मतं 'सकाळ आणि पोल पंडित'नं 'महाराष्ट्राच्या अपेक्षा'द्वारे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार, महापालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनाच थेट सरकारी रुग्णालयांबाबतच्या परिस्थितीबाबत विचारणा करण्यात आली. सरकारी रुग्णालयात जाऊन शेवटची आरोग्य सेवा कधी घेतली होती, याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यात मागील तीन महिने, सहा महिने, वर्षभरात किंवा कधीच नाही, असे पर्याय देण्यात आले होते.

मागील तीन महिन्यात २७ टक्के नागरिकांनी सरकारी रुग्णालयात जाऊन सेवा घेतली होती. तर मागील सहा महिन्यांत ११ टक्के लोकांनी, मागील वर्षभरात २४ टक्के लोकांनी आरोग्यसेवेचा लाभ घेतला होता. पण धक्कादायक म्हणजे, ३८ टक्के असे लोक आहेत, ज्यांनी कधीच सरकारी रुग्णालयात जाऊन आरोग्य सेवेचा लाभ घेतलेला नाही. सरकारी रुग्णालयात उत्तम रुग्णसेवा मिळत नाही अशी मानसिकता नागरिकांची झाली आहे, असा निष्कर्ष त्यातून काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, फक्त कोव्हिड लस घेण्यासाठी नागरिक हे सरकारी रुग्णालयात गेल्याचंही पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांची संख्याही जास्त

सरकारी रुग्णालयाच्या परिस्थितीबाबतचा हाच गंभीर प्रश्न घेऊन महापालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना विचारणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, सरकारी रुग्णालयाकडं पाठ फिरवणाऱ्या शहरी भागातील नागरिकांबरोबरच ग्रामीण भागातील नागरिकांची संख्याही लक्षणीय आहे. मागील ३ महिन्यांत महापालिका क्षेत्रातील अवघ्या २५ टक्के, तर ग्रामीण भागातील फक्त २८ टक्के नागरिकांनी सरकारी रुग्णालयांत आरोग्य सेवा घेतली आहे.

मागील सहा महिन्यांत महापालिका परिसरातील १२ टक्के, ग्रामीण भागातील १० टक्के, मगील वर्षभरात महापालिका क्षेत्रातील २४ टक्के, तर ग्रामीण भागातील २४ टक्के नागरिकांनी आरोग्य सेवा घेतली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारी रुग्णालयात कधीच न गेलेल्या महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांची संख्या ३९ टक्के आहे, तर सरकारी रुग्णालयांची अत्यंत गरज असलेल्या ग्रामीण भागातील हाच आकडा ३८ टक्के आहे. ही चिंतेची बाब आहे.

सरकारी रुग्णालयात काय सुधारणा व्हावी?

आधुनिक वैद्यकीय उपकरणं उपलब्ध करून द्यावीत, असं म्हणणाऱ्या नागरिकांची संख्या २८ टक्के आहे. तर रुग्णांसोबत डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची वागणूक सुधारावी, असं २४ टक्के आहे. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढावी, अशी २४ टक्के नागरिकांची अपेक्षा आहे. तर पायाभूत सुविधांचा विकास म्हणजेच, स्वच्छता, संसाधने, रुग्णवाहिका याबाबत सुधारणा व्हावी, अशी अपेक्षा असलेले १७ टक्के नागरिक आहेत. अवघ्या २ टक्के नागरिकांना याबाबत काहीच सांगता आलेलं नाही. तर इतरांची संख्या ही ५ टक्के आहे.