- शीतल पवार, सुशीलकुमार शिंदे

उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगार या तीन मुद्द्यांवर फडणवीस सरकार करीत असलेला सकारात्मक संवाद नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे ‘सकाळ’ आणि ‘पोल पंडित’ यांनी एकत्रितपणे केलेल्या अभ्यासात दिसून आले.

महापालिकांचा कारभार तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासनाच्या हातात ठेवण्याचे दुष्परिणाम शहरांवर होत असल्याची नागरिकांची तक्रारही अभ्यासात समोर आली. कायदा सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीविषयीही शहरी भागांत तीव्र नाराजी आहे. ग्रामीण भागात शेतीशी संबंधित प्रश्नांमुळे असंतोष असल्याचे अभ्यासात आढळले.

त्याचवेळी, विधानसभेतील प्रचंड बहुमतामुळे राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असल्याचेही नागरीकांनी स्पष्टपणे नोंदवले. शंभर दिवसांचा कारभार पूर्ण करून स्थिर होत असलेल्या राज्य सरकारने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात, ही सार्वत्रिक मागणी आहे.

वाढते शहरीकरण-नागरीकरण, बदलते हवामान आणि शेतीत होणारे बदल, सार्वजनिक सोयी-सुविधांवर वाढणारा ताण, पायाभूत सुविधांचा विकास या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर नागरीकरणाचा दर्जा उंचवावा, अशी माफक अपेक्षा असून त्यायोगे जनमताचा कानोसा घेणारा हा अभ्यास वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील नागरिकांनी मांडलेले मुद्दे पुढे घेऊन येत आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाने मोठी राजकीय उलथापालथ गेल्या पाच वर्षांत अनुभवली. त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष होते. लोकसभा निकालांच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी मांडलेल्या सर्व गणितांना उधळून महाराष्ट्रात बहुमताचे सरकार सत्तेत आले आणि देवेंद्र फडणवीस महायुतीचे मुख्यमंत्री बनले.

मुख्यमंत्रिपदाचा २०१४ ते २०१९ असा सलग पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या फडणवीस यांच्या मांडणीत सातत्याने विकासाचा मुद्दा आहे. बहुपक्षीय असले तरी पूर्ण बहुमताचे स्थिर सरकार राज्यात आहे.

स्थिर सरकारचा मुद्दा नागरीकांना महत्त्वाचा वाटतो आहे. नव्याने सत्तेत येण्यापूर्वी लाडकी बहीण सारख्या योजनांपासून समृद्धी-कोस्टल प्रकल्पांसारखी अनेक आश्वासने महायुतीने दिली. सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यावर भर दिला.