मुंबई : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता त्यांना एकदा नाही तर वर्षातून दोनदा ड्रेस भत्ता दिला जाईल. कर्मचाऱ्यांची ७ वर्षांपासूनची मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाने २४ मार्च २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात हे सूचित करण्यात आले आहे. संरक्षण कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेलसरकारच्या या पावलामुळे वर्षाच्या मध्यात सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता त्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीनुसार योग्य प्रमाणात ड्रेस भत्ता मिळेल. या बदलामुळे केवळ पारदर्शकता वाढणार नाही तर कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान आणि विश्वास देखील निर्माण होईल. आधी भत्ता फक्त जुलैमध्ये यापूर्वी दरवर्षी जुलै महिन्यात ड्रेस भत्ता एकरकमी दिला जात होता. यामुळे जुलैनंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असे. आता नवीन प्रो-रेटा पेमेंट प्रक्रियेअंतर्गत कर्मचाऱ्याला जॉइनिंग महिन्यापासून पुढील वर्षाच्या जूनपर्यंतच्या कालावधीनुसार ड्रेस भत्ता मिळेल. ड्रेस भत्ता म्हणजे काय?ऑगस्ट २०१७ मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, ड्रेस भत्त्यामध्ये कपडे भत्ता, बूट भत्ता, किट देखभाल भत्ता, झगा भत्ता इत्यादींचा समावेश आहे. ही रक्कम अशा कर्मचाऱ्यांना दिली जाते ज्यांना ड्युटीवर असताना विशेष ड्रेस कोड घालावा लागतो. नवीन सूत्रानुसार पेमेंट कसेआता मंत्रालय एका सूत्राद्वारे प्रो-रेटा पेमेंटची प्रक्रिया ठरवेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये पारदर्शकता येईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याला वार्षिक २०,००० रुपये ड्रेस भत्ता मिळण्यास पात्र असेल आणि तो ऑगस्टमध्ये सेवेत रुजू झाला तर त्याला मिळतील (२०,००० रुपये / १२) x ११ = १८,३३३ रुपये. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना किती ड्रेस भत्ता - लष्करी अधिकारी, हवाई दल, नौदल, सीएपीएफ, तटरक्षक दल यांना दरवर्षी २०,००० रुपये.- पोलिस अधिकारी, एमएनएस अधिकारी, सीमाशुल्क, नार्कोटिक्स, एनआयए, आयसीएलएस, इमिग्रेशन ब्युरो इत्यादींना दरवर्षी १०,००० रुपये.- रेल्वे स्टेशन मास्टर्स, संरक्षण सेवेतील कर्मचारी, केंद्रशासित प्रदेश पोलिस इत्यादींना वार्षिक १०,००० रुपये मिळतील.- ट्रॅकमन, स्टाफ कार ड्रायव्हर्स, कॅन्टीन स्टाफ, रनिंग स्टाफ इत्यादींना वार्षिक ५,००० रुपये मिळतील.