वृक्षतोड प्रकरणी तेलंगणा सरकारला फटकारले

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तेलंगणातील हैदराबादच्या कांचा गोचीबोवली क्षेत्रात वृक्षांच्या कत्तलीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान तेलंगणा सरकारला अनेक कठोर प्रश्न विचारले आहेत.  राज्य सरकार स्वत:च्या मुख्य सचिवांना वाचवू इच्छित असेल तर त्या 100 एकर जमिनीवर पुन्हा जंगल कसे उभे करणार हे आम्हाला सांगावे? अशाप्रकारे वृक्षतोडीनंतर प्राणी आसऱ्याकरता धाव घेत असल्याचे पाहून आम्हाला धक्का बसला. अखेर राज्य सरकारला  इतकी कसली घाई होती असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

तेलंगणात कांचा गाचीबोवली क्षेत्रात शेकडो एकर जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वृक्षतोडीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 3 एप्रिल रोजी तेथील सर्व विकासकामे रोखण्याचा आदेश दिला होता. पुढील आदेशापर्यंत तेथे उभ्या असलेल्या वृक्षांची सुरक्षा वगळता कुठल्याही प्रकारची कृती राज्य सरकारकडून केली जाऊ नये. खासगी वनांमध्ये देखील वृक्ष तोड करण्यासाठी अनुमतीची आवश्यकता असते असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशात म्हटले आहे.

वृक्षांची कत्तल करण्यासाठी अनेक बुलडोझल वापरण्यात आले. याप्रकरणी आम्हाला स्पष्टीकरण नको तर तोडगा हवा आहे. हा तोडगा सांगावा अन्यथा किती अधिकाऱ्यांना अस्थायी स्वरुपात कारवाईला सामोरे जावे लागेल हे आम्हाला माहित नाही. तीन दिवसांच्या सुटीत वृक्षांची कत्तल करण्याइतपत कसली घाई होती? आम्ही पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी येथे बसलो आहोत असे उद्गार न्यायाधीश गवई यांनी सुनावणीदरम्यान काढले आहेत.

न्यायालयाला केवळ पर्यावरणाची चिंता आहे. न्यायालयाच्या आदेशांच्या भाषेच्या विरुद्ध असलेला कुठलाही कायदा मान्य असणार नाही. आम्ही एकदा सुकमा सरोवरात मोठ्या वसाहत प्रकल्पाचे बांधकाम रोखले होते. स्वत:च्या काही अधिकाऱ्यांना अस्थायी स्वरुपात तुरुंगात पाठवावे का नको हे राज्य सरकारवर निर्भर आहे. वन्यप्राण्यांची सुरक्षा कशी केली जाऊ शकते यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. शहरात हिरवाई असायला हवी. वन्य प्राण्यांना वाचविण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत हे सरकारने सांगावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.