मुंबई : राज्य सरकारने शालेय शिक्षण विभागासाठी यंदाच्या वर्षीपासून नवीन सीबीएसई (सीबीएसई) धोरण अवलंबलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून इयत्ता पहिलीच्या वर्गापासून विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, आता पहिलीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचे ओझे नको म्हणून या निर्णयाला विरोध होत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्वच्छ शब्दात या निर्णयाला विरोध केला असून आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही, असे म्हणत मराठी भाषेतच शालेय शिक्षण देण्याचा आग्रह त्यांनी केलाय. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगत हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा असल्याचे म्हटले. आता, शिवसेना युबीटी आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही भाषेच्या मुद्द्यावरुन आपली भूमिका स्पष्ट केली.
राजकारण बघायचे असेल तर योगायोग बघा, परवा भेटीगाठी झाल्या, पाठिंबा, विरोधाची चर्चा झाली. कदाचित बिहार इलेक्शन येणार आहेत, यात तुम्ही हिंदी भाषा घ्या आणि आम्ही मराठीची बाजू घेतो असे काहीतरी झाले असेल, असा राजकीय कयास बांधून राज ठाकरेंच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. जेवढ्या भाषा तुम्हाला येतील तितकी तुमची प्रगती होते, युपीएससीमध्ये पण स्थानिक भाषा बोलणारे असतात. आपली आताची जी शिक्षण पद्धती आहे, त्यात मुंबई महापालिकेत मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अशा अनेक भाषा शिकवतो, पण त्यात मराठी सक्तीची होती. पहिली पासून शिकवताना 3 भाषा ही मुलांवर जरा जास्त सक्ती आहे असे वाटत नाही का? त्यापेक्षा हळू हळू ती शिकवायला सुरुवात करावी, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
शिक्षकांवर किती भार पडणार हे बघा
ज्यांनी हे परिपत्रक काढले आहे, त्या मंत्री महोदयांना देखील एक तरी भाषा व्यवस्थित येते का? असा टोला आदित्य ठाकरेंनी मंत्री दादा भुसे यांना लगावला. मी कोणाची टिंगल करत नाही, पण तुम्ही गणवेश देऊ शकत नाहीत आणि तिसरी भाषा सक्तीची करणार आहात. अनेक ठिकाणी एकच शिक्षक असतात, त्या शिक्षकांवर किती भार पडणार हे लक्षात ठेवा. देशात आपण धर्मावर भांडत आहोत, जातीवर आणि आता शिक्षणात भाषा कोणती यावर भांडत आहोत, हे सगळं केंद्र सरकारमुळे झाले आहे. जोपर्यंत ही पद्धत आपण बदलत नाही तोपर्यंत कठीण आहे. माझा भाषेला विरोध नाही. मात्र, ती कशी एक-एक करून शिकवता येईल याचा विचार करायला हवा, अशा शब्दात आदित्य यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
पहिलीपासून हिंदी भाषेला मनसेचा विरोध
महाराष्ट्रात आता पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024 राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी याला जोरदार विरोध होत असताना पाहायला मिळतो आहे. मुंबईच्या घाटकोपर विभागात मनसेच्यावतीने आड हिंदी भाषेची शैक्षणिक पुस्तक जाळून याचा निषेध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मनसेचे सचिव अभिषेक सावंत यांना पोलिसांनी पुस्तके जाळताना ताब्यात घेतले. हिंदी सक्तीचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही , पोलिसांनी आमचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला असला तरी आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेनं दिला आहे.
धक्कादायक! शेती विकून 20 लाख दिले, शिक्षकाने जीवन संपवले; मृतदेह ताब्यात घेण्यास कुटुंबीयांचा नकार
अधिक पाहा..