मुंबई : राज्यातील भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगात शेकडो कोटींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. (Sushma Andhare alleges corruption worth hundreds of crores in the commission appointed for the Maratha community)

सुषमा अंधारे यांनी फेसबुक पोस्ट करताना म्हटले की, आयोगाच्या अभ्यासासाठी बहुजन कल्याण मागास विभागाने 9 जानेवारी 2024 ला तब्बल 367 कोटी बारा लाख 59 हजार रुपये मंजूर केले होते. वरील मंजूर निधीमधून उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रगणक या सगळ्यांचं मानधन तथा स्टेशनरी कार्यालयीन जागा या सगळ्या खर्चाचा तपशील दाखवण्यात आला आहे. परंतु यामध्ये पुण्यातील पाच हजार स्क्वेअर फिटची जागा कार्यालयीन वापरासाठी भाड्याने घेण्याचा खर्च 3 कोटी 75 लाख दाखवला आहे. वास्तविक एवढ्या पैशांमध्ये 5 हजार स्क्वेअर फुटची जागा विकत घेऊन बांधकाम करता येऊ शकले असते. परंतु मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण अभ्यासण्यासाठी एक लाख 43 हजार प्रगणकांची नेमणूक आयोगाकडून दाखवण्यात आली आहे. तर एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यासाठी तब्बल 10 हजार प्रगणक दाखवले आहेत. यासंदर्भात पूर्ण माहिती घेतली असता राज्याच्या कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने प्रगणक जाऊन काम करत असल्याचे दिसत नाही. ही सरळ सरळ मराठा समाजाची दिशाभूल आहे, असा आरोप अंधारे यांनी केला.

हेही वाचा – ED raid : 50 कोटी रुपयांचा कुत्रा खरेदी करणाऱ्याच्या घरी धडकली ईडी, तपासात झाले सर्वच उघड

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, या आयोगामध्ये सदस्य सचिव पदावर बहुजन कल्याण मागास विभागाच्या उपसचिव आशा राणी पाटील यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. वास्तविक नागरी सेवा अधिनियमानुसार प्रतिनियुक्ती फक्त दहा वर्षांसाठी असू शकते. मात्र, आशाराणी पाटील यांची वेगवेगळ्या खात्याअंतर्गत आतापर्यंत तब्बल साडेअकरा वर्ष प्रतिनियुक्ती सेवा झाली आहे. विशेष आशाराणी पाटील या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या उपसचिव पदावर कार्यरत होत्या. मात्र, त्यांची प्रतिनियुक्ती ही ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नोटींगवर झाली आहे. अशाराणी पाटील यांची प्रतिनियुक्ती मराठा समाजाच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ व्यक्तीची आवश्यकता होती, असे म्हटले आहे. मात्र उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आयोगाकडून आधीच वकील मिलिंद साठे यांची महिना दीड लाख रुपये मानधनाने नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती अंधारे यांनी दिली.

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, आयोगाने मराठा समाजाचे आर्थिक मागासले पण तपासण्यासाठी एकीकडे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्तीसह संशोधन अधिकारी, संशोधन सहाय्यक टंकलेखक, कनिष्ठ वरिष्ठ लिपिक शिपाई आणि तब्बल एक लाख 43 हजार प्रगणक एवढा मोठा फौज फाटा आणि खर्च अभ्यासासाठी दाखवला आहे. मात्र त्याच वेळेला आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्स पुणे यांना मराठा समाजाचा समावेश मागास प्रवर्गात करण्यासाठीच्या अनुषंगाने तपासणी तथा सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर व प्रशिक्षण यासाठी 11 कोटी 90 लाख 78 हजार 520 इतक्या रकमेचा करार केला आहे. जर हे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला दिलेले आहे, तर मग आयोगाने जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यासह संशोधन अधिकारी, संशोधन सहाय्यक, वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक आणि एक लाख 43 हजार प्रगनक हे कोणत्या कामासाठी नेमले आहेत? असा प्रश्न सुषमा अंधारे यांनी विचारला आहे.

हेही वाचा – Sanjay Raut : मोदी, शहांना इंग्रजी येत नसल्याने हिंदीची सक्ती, राऊतांची टीका

सुषमा अंधारे यांनी दावा केला की, आयोगाच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत संशोधन अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी राजीव भोसले यांनी या आधीच प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते. आयोगातील एक सदस्य अरविंद माने यांनी सुद्धा आयोगात आर्थिक अनियमितता आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराबाबतचे पत्र प्रधान सचिवांना लिहिले आहे. त्यामुळे वरील सर्व मुद्द्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास लक्षात येते की, मराठा समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करत आयोगाच्या अध्यक्षांनी अभ्यासाच्या नावाखाली शेकडो कोटींची उधळपट्टी निव्वळ कागदपत्रे दाखवली आहे का? असा प्रश्न देखील सुषमा अंधारे यांनी विचारला आहे.