मुंबई : पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रत्येकी 6000 रुपये दिले जातात. तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी 2000 रुपयांप्रमाणं ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे वर्ग केले जातात. पीएम किसान सन्मान निधी योजना केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून चालवली जाते. तर, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना महाराष्ट्र सरकारकच्या कृषी विभागाकडून चालवली जाते. महाराष्ट्रात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 2023-24 च्या अर्थसंकल्पापासून सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना 6 हप्त्यांची रक्कम देण्यात आली आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना 19 हप्त्यांची रक्कम मिळाली आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम सुरु ठेवायची असेल तर शेतकऱ्यांना अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत फार्मर आयडी म्हणजेच शेतकरी ओळखपत्र काढून घेणं आवश्यक आहे. जे शेतकरी फार्मर आयडी काढणार नाहीत, त्यांना मिळणारा लाभ बंद होऊ शकतो. त्यामुळं तो सुरु राहण्यासाठी फार्मर आयडी काढणं आवश्यक आहे.

फार्मर आयडीसाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक?

फार्मर आयडी म्हणजेच शेतकरी ओळखपत्र अनेक शेतकऱ्यांनी काढली आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढलेला नाही त्यांनी आधार कार्ड, सात बारा उतारा गट क्रमांक, नमुना 8 अ खाते  उतारा क्रमांक, मोबाईल क्रमांक या कागदपत्रांसह लाभार्थी शेतकरी नोंदणीवेळी उपस्थित असणं आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नोंदणीसंदर्भात तलाठी कार्यालय, कृषी सहाय्यक आणि सीएससी केंद्र चालकांशी संपर्क करुन अधिक माहिती मिळवू शकता.

नमो शेतकरी महासन्मान निधीतून किती रुपये मिळाले?

नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या सहा हप्त्यांची रक्कम राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून प्रत्येकी 12 हजार रुपये मिळाले आहेत. पीएम किसानच्या 19 हप्त्यांचे 38000 रुपये धरल्यास शेतकऱ्यांना एकूण 50000 रुपये मिळाले आहेत.

अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रकल्प काय?

भारतात जन्म घेणाऱ्या व्यक्तीला आधार क्रमांक दिलेला आहे. त्याप्रमाणं अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाची रचना आहे. शेतकऱ्याचा एक यूनिक आयडी असेल. शेतकऱ्याची जिथं शेती असेल त्याचा फार्म आयडी असेल. शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी आणि फार्म आयडीचं रेकॉर्ड तयार केलं जाईल. फार्मर आयडी आणि फार्म आयडी आधारशी लिंक केल्यानंतर पीक विमा आणि  पीक कर्ज या संदर्भातील मंजुरीची कामं डिजीटल पद्धतीनं पूर्ण होणार आहेत. या सुविधा अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढून घेतलेले नाहीत त्यांनी ते लवकर काढून घेणं आवश्यक आहे.

अधिक पाहा..