नवी दिल्ली : अणुऊर्जा क्षेत्रात खोळंबलेल्या खासगी अमेरिकन कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारताने अणुदायित्व कायद्यात दुरुस्त्या करण्याची तयारी चालविली आहे. अणुभट्टी अपघात घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी २०१० च्या अणुक्षती नागरी दायित्व कायद्यानुसार पुरवठादारांवर टाकण्यात आली आहे. १९८४ मधील भोपाळ दुर्घटनेनंतर हा कायदा केला होता. भारतात अणु ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश प्रशस्त करण्यासाठी त्यात दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत. अणुक्षती दायित्व कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासाठी अणुऊर्जा विभाग, अणुऊर्जा नियामक मंडळ, नीती आयोग तसेच विधी व न्याय मंत्रालयाच्या सदस्यांच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत दिली होती.

अणुऊर्जा विभागाने तयार केलेल्या मसुद्यात आण्विक संयत्रात दायित्वाच्या विशिष्ट कालावधीदरम्यान अपघात झाल्यास संचालकांना पुरवठादारांकडून मूळ कंत्राटाएवढीच रक्कम भरपाईदाखल वसूल करता येईल. विद्यमान कायद्यात भरपाईच्या रकमेवर मर्यादा घालण्यात आली नव्हती तसेच कालावधीही निश्चित करण्यात आलेला नव्हता. आंतरराष्ट्रीय पद्धतींप्रमाणे अणुसयंत्रांच्या सुरक्षेची जबाबदारी प्रामुख्याने संचालकांची असते. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

भारताने २०४७ पर्यंत किमान १०० गिगावॉट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यंदा १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थंमंत्री निर्मला सीताराम यांनी भारताची अणुऊर्जा क्षमता वाढविण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह समर्पित अणुऊर्जा मोहीमेची घोषणा केली होती. स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी २०३३ पर्यंत प्रत्येकी तीनशे मेगावॉटचे पाच छोटे मॉड्युलर रिएक्टर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत सक्रिय भागीदारी करता यावी म्हणून अणु ऊर्जा कायदा तसेच अणुक्षती नागरी दायित्व कायद्यात बदल करण्यात येतील, असे सीतारामन यांनी जाहीर केले होते.

अणुऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात बड्या उद्योजकांना स्वारस्य असल्याचे संकेत देताना विद्यमान अणुदायित्व कायदा आंतरराष्ट्रीय आण्विक उद्योगात विश्वास निर्माण करु शकला नसल्याचे मत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केले होते.